मोदी सरकार ने रेल अधिकारियों को दिया तोहफा, हर तरफ दिखी खुशी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रेलवे में ग्रुप ए अधिकारियों की कैडर रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी गई है. इससे अधिकारियों में काफी खुशी का माहौल है.
कैबिनेट ने दी कैडर रीस्ट्रक्चिंग को मंजूरी (फाइल फोटो)
कैबिनेट ने दी कैडर रीस्ट्रक्चिंग को मंजूरी (फाइल फोटो)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रेलवे में ग्रुप ए अधिकारियों की कैडर रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी गई है. इससे अधिकारियों में काफी खुशी का माहौल है. दरअसल कैटर रीस्ट्रक्चर होने से वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर के कुछ पद बढ़ जाएंगे जिससे अधिकारियों को जल्द प्रमोशन मिल सकेगा. वहीं इस बठक में सबसे बड़ा निर्णय यह रहा है कि कैबिनेट ने रेलवे बोर्ड में बिना चेयरमैन के सदस्यों की संख्या को 06 से बढ़ा कर 08 करने का निर्णय लिया है. अब बोर्ड में सदस्य सिग्नल एंड टेलिकॉम व सदस्य स्टोर्स भी होंगे.
कार्मिक सेवा के अधिकारियों में खुशी की लहर
दरअसर रेलवे बोर्ड में सदस्य कार्मिक का पद था लेकिन इस पद पर इंडियर रेलवे पर्सनल सर्विसेज (IRPS) सेवा अधिकारी काफी कम ही पहुंच पाते थे. इस पद पर अन्य सेवाओं के अधिकारियों का ही कब्जा होता था. ऐसे में कार्मिक सेवा के अधिकारियों के संगठन इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफीसर्स एसोसिएशन की ओर से मांग की जा रही थी कि इस पद पर अन्य सेवाओं की तरह की सिर्फ कार्मिक सेवाओं के अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाए. संगठन के महासचिव आलोक कुमार ने कहा कि सदस्य कार्मिक के पद को IRPS सेवा के अधिकारियों के लिए सुनिश्चित किया जाना संगठन की बहुत बड़ी उपलब्धि है. कार्मिक सेवा का पद होने पर भी हमारी सेवा के अधिकारी वहां नहीं पहुंच पाते थे. कैबिनेट के निर्णय के बाद अब आने वाले दिनों में कार्मिक सेवा के अधिकारी ही इस पद पर नियुक्त हो सकेंगे.
काफी समय से लम्बित थी ये रीस्ट्रक्चरिंग
गौरतलब है कि ग्रुप ए के अधिकारियों की कैडर रीस्ट्रक्चरिंग लगभग 2012 से लम्बित थी. कैबिनेट के इस फैसले का लगभग 900 रेल अधिकारियों को फायदा मिलने की संभावना है.
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सदस्य कार्मिक
नए सदस्य होंगे
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