Railway News: शताब्दी एक्सप्रेस में ₹20 की चाय के लिए देने पड़े ₹70, सर्विस चार्ज के नाम पर गड़बड़झाला, पैसेंजर्स ने बयां किया दर्द
Railway News: शताब्दी एक्सप्रेस में दिए गए एक कप चाय के बिल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
सोशल मीडिया पर हो रही है चाय पर चर्चा
सोशल मीडिया पर हो रही है चाय पर चर्चा
Railway News: ट्रेन में सफर करते हुए अक्सर यात्री चाय पीना पसंद करते हैं. राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में वैसे तो खाना-पीना फ्री में यात्रियों को मुहैया कराया जाता है. लेकिन अगर किसी यात्री ने फूड ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है तो उसके पास ट्रेन में खाना खरीदने का विकल्प होता है. शताब्दी एक्सप्रेस में दिए गए एक कप चाय के बिल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
दरअसल, दिल्ली से भोपाल के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री ने अपने चाय के बिल की तस्वीरें शेयर की है. बिल के मुताबिक 20 रुपये की चाय पर 50 रुपये का सर्विस चार्ज यानी कुल मिलाकर 70 रुपये वसूले जा रहे हैं. रेलवे द्वारा चाय पर 50 रुपये का टैक्स वसूले जाने से लोग काफी गुस्से में है और वह लगातार सोशल मीडिया पर आईआरसीटीसी की आलोचना कर रहे हैं.
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सोशल मीडिया पर हो रही है चाय पर चर्चा
सोशल मीडिया पर चाय का बिल आने के बाद से ही लगातार चाय पर चर्चा की जा रही है. चाय का बिल शेयर करते हुए एक यूजन ने लिखा कि 20 रुपये की चाय पर 50 रुपये का टैक्स, सच में देश का अर्थशास्त्र बदल गया, अभी तक तो इतिहास ही बदला था! मामला को बढ़ता देख रेलवे ने भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ दी है.
₹20 का चाई पर ₹50 का GST. कुल मिलाकर ₹70 का एक चाई,
— Deepak Kumar Jha (@journalistjha) June 30, 2022
हैं ना कमाल का लूट
Series of such complaints to @IRCTCofficial fall on deaf ears at @RailMinIndia
and the private players have a loot in “connivance” with the 🤫 pic.twitter.com/Ayir5vGITL
रेलवे ने सफाई में कही यह बात
इस मामले पर रेलवे अधिकारियों ने बताया कि किसी भी यात्री से जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं लिया जाता है. अधिकारियों की मानें तो राजधानी या शताब्दी जैसी ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री ने अगर मील बुक किया होता है तो उससे कोई सर्विस टैक्स नहीं लिया जाता है. अगर यात्री ने रिजर्वेशन करते वक्त खाना बुक नहीं किया तो उसे 50 रुपए सर्विस चार्ज चुकाने पड़ते हैं. साल 2018 में रेलवे की ओर से यह आदेश जारी किया गया था.
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