झारखंड के 5 लाख किसानों को मिला पीएम सम्मान निधि का फायदा, खाते में जमा हुए पैसे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हजार रुपये की सम्मान राशि झारखंड के पांच लाख किसानों के खातों में पहुंच गयी.
पीएम किसान सम्मान योजना के तहत झारखंड के 5 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की राशि डाली गई.
पीएम किसान सम्मान योजना के तहत झारखंड के 5 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की राशि डाली गई.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हजार रुपये की सम्मान राशि आज झारखंड के पांच लाख किसानों के खातों में पहुंच गयी. खेलगांव में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समारोह में आज मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य के लगभग पांच लाख किसानों को ‘प्रत्यक्ष नकद अंतरण’ माध्यम से राशि दी गई.
राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे लगभग पांच लाख किसान हैं, जिन्हें इस योजना के तहत राहत राशि दी गई है.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों को 2-3 माह में 5000 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. ये सारी राशि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जायेगी और इसे मजबूत करेगी. किसानों का जीवन भी समृद्धिशाली होगा.
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मुख्यमंत्री ने किसानों को बताया कि जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा आप सभी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया गया. उसी प्रकार जुलाई माह में झारखण्ड सरकार किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ देगी. योजना के तहत 1 से पांच एकड़ भूमि वाले किसानों को न्यूनतम 5 हजार और अधिकतम 25 हजार रुपये का लाभ मिलेगा. इस तरह केंद्र और राज्य सरकार की योजना को सम्मलित करें तो एक किसान को न्यूनतम 11 हजार और अधिकतम 31 हजार रुपये कृषि कार्य हेतु मिलेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का भूमि रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से किसान योजना का लाभ लेने से वंचित हो रहे थे. केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से आग्रह किया गया. केंद्र में मोदी के नेतृत्व में नयी सरकार के शपथ लेने के बाद सबसे पहली कैबिनेट में ही झारखंड के हित को देखते हुए नियमों में संशोधन किया गया. जिसके बाद वंशावली के आधार पर भी किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा. वहीं केंद्र सरकार ने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में देश के सभी वर्ग के किसानों को शामिल किया है. केंद्र सरकार ने पहले 2 हेक्टेयर तक की भूमि के किसानों को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब हर किसान को इस योजना के दायरे में शामिल कर लिया है.
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