आधार से लगेगी फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लगाम, दूध पर भी मिली राहत, जानिए GST Council मीटिंग के बड़े फैसले
GST Council Meeting:नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हुई है. वित्त मंत्री ने छोटे टैक्स पेयर को फ़ायदा देने के लिए जीएसटीआर 4 फाइल करने कि समय सीमा को जून 30 किया गया है.
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GST Council Meeting: लोकसभा चुनाव 2024 और नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हुई है. बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री के साथ प्री बजट कंसल्टेशन किया गया. वहीं, मीटिंग के निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों के अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए एक करोड़ रुपये और उच्चतम न्यायालय के लिए दो करोड़ रुपये की सीमा की सिफारिश की है. जीएसटी से जुड़ी लिटिगेशन को कम करने के लिए कदम उठाया गया है.
GST Council Meeting:30 जून तक बढ़ाई गई GSTR 4 फाइल करने की समय सीमा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा "आज 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामले शामिल नहीं हैं. वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी किए गए सभी नोटिसों के लिए, परिषद ने उन डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जो तामील हो चुकी है." वहीं, छोटे टैक्स पेयर को फ़ायदा देने के लिए जीएसटीआर 4 फाइल करने कि समय सीमा को जून 30 किया गया है. GSTR 1 में बदलाव करने कि सुविधा दी गई है. GSTR 1 A के नाम से नया फॉर्म लाया जाएगा .
GST Council Meeting: मिल्क कैन, स्प्रिंकलर्स और कार्टन पर 12 फीसदी GST की सिफारिश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बायोमेट्रिक आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में लागू करने का फैसला हुआ है. पायलट प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के बाद यह लागू किया जा रहा है. हालांकि पूरे देश भर में चरणबद्ध तरीक़े किया जाएगा. इससे नकली इनवॉइस के जरिए से किए गए धोखाधड़ीपूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी. इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की है. वहीं, कार्टन पर 12 परसेंट जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है. इससे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों को फायदा मिलेगा. स्प्रिंकलर और सोलर कुकर पर 12 फीसदी जीएसटी की परिषद द्वारा सिफारिश की गई है.
GST Council Meeting: जीएसटी के दायरे से बाहर होंगी ये हॉस्टल सर्विसेज, सम्राट चौधरी बने रेट रेशनलिएशन के अध्यक्ष
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प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास के रूप में दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये की छूट दी है. उन्होंने कहा कि यह छूट छात्रों या कामकाजी वर्ग के लिए है और कम से कम 90 दिनों तक रहने पर इसका लाभ उठाया जा सकता है. जीएसटी परिषद ने हाइवे बनाने वाली कम्पनियों को बड़ी राहत दी है. सालाना जीएसटी पेमेंट के बजाय अब जैसे जैसे एक्चुअल पेमेंट मिलने के बाद जीएसटी चुका पायेंगे. वहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की इस मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग पर चर्चा नहीं हुई है. कुछ एजेंडा प्वॉइंट परिषद की अगली मीटिंग में किया जाएगा.अगली मीटिंग अगस्त के मध्य तक रखी जा सकती है.
GST Council Meeting: बड़ी तादाद में GST नोटिस भेजने पर वित्त मंत्री ने दी सफाई
वित्त मंत्री ने बड़ी तादाद में GST नोटिस भेजने पर सफाई दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि सेंट्रल जीएसटी विभाग ने सिर्फ 1.96% टैक्सपेयर्स को हो नोटिस भेजा जो सिर्फ 1 लाख 14 हजार के करीब है. जबकि राज्य सरकारों के जीएसटी विभाग ने 14 लाख से ज्यादा जीएसटी नोटिस भेजे हैं. इसलिए केंद्र सरकार पर जीएसटी नोटिस भेजने का आरोप सरासर गलत है.ये 2% से भी कम है. देश में कुल 50.80 लाख GST पेयर्स हैं.' बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को रेट रेशनलिएशन का अध्यक्ष बनाया गया.
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