7वां वेतन आयोग : क्या आपको भी मिलता है यह अलाउंस? सरकार ने मांगे कर्मचारियों के नाम
क्या आपकी जॉब (Job) सरकार की रिस्क कैटेगरी वाले प्रोफाइल में आती है, लेकिन आपको उसका अलाउंस नहीं मिलता, तो ऐसे में आपके लिए अच्छी खबर है. सरकार ने हाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट से रिस्क अलाउंस (Risk Allowance) के लिए एलिजिबल (Eligible) कर्मचारियों की संख्या मांगी गई है.
7th Pay Commission :सरकार इस अलाउंस के लिए मांगे कर्मचारियों के नाम (फाइल फोटो)
7th Pay Commission :सरकार इस अलाउंस के लिए मांगे कर्मचारियों के नाम (फाइल फोटो)
क्या आपकी जॉब (Job) सरकार की रिस्क कैटेगरी वाले प्रोफाइल में आती है, लेकिन आपको उसका अलाउंस नहीं मिलता, तो ऐसे में आपके लिए अच्छी खबर है. सरकार ने हाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट से रिस्क अलाउंस (Risk Allowance) के लिए एलिजिबल (Eligible) कर्मचारियों की संख्या मांगी गई है. सरकार ने विभागों को 20 अगस्त तक की डेडलाइन दी है.
कितना मिल रहा रिस्क अलाउंस
रिस्क कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की प्रपोज्ड गाइडलाइन पर रिस्क अलाउंस मिलता है. यह हर विभाग में अलग-अलग है. साथ ही इसमें कर्मचारी की लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर भी बनता है. इसे सरकार ने हाई, मीडियम और लो तीन कैटेगरी में बांटा है. मसलन लेवल 8 से नीचे के कर्मचारी को हाई कैटेगरी में होने पर 4100 रुपए मंथली रिस्क अलाउंस मिलेगा. वहीं लेवल 9 से ऊपर के कर्मचारी का रिस्क अलाउंस मंथली 25 हजार रुपए है. यह जानकारी केंद्र सरकार अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट में दी गई है.
रेलवे ने बीते साल बढ़ाया रिस्क अलाउंस
इंडियन रेलवे ने बीते साल पटरियों की मरम्मत करने वाले मेट, कीमैन और पेट्रोल मैन के रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस में भारी बढ़ोतरी की थी. इसे 7वें वेतन आयोग के तहत लागू किया गया था. रेलवे बोर्ड के मुताबिक मेट और कीमैन का रिस्क अलाउंस 2700 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये मंथली कर दिया गया है. पेट्रोलिंग ड्यूटी करने वाले ट्रैकमैन का यह अलाउंस 2700 रुपये से बढ़ाकर 4100 रुपये मंथली कर दिया गया है.
पैरा मिलिट्री का भी अलाउंस बढ़ा
फरवरी 2019 में जम्मू-कश्मीर में 41 जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने CRPF जवानों को अतिरिक्ति रिस्क अलाउंस देने का ऐलान किया था. यह भत्ता नक्सल बेल्ट में तैनात जवानों के लिए भी बढ़ाया गया था. अब उन्हें 25 हजार रुपये महीने तक अतिरिक्त भत्ता मिल रहा है.
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