Government Jobs: योगी सरकार का बड़ा ऐलान, ओलंपिक और एशियन गेम्स के खिलाड़ी बनेंगे राज्य के अफसर
UP govt to appoint International medal winners: उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब ओलंपिक और एशियन गेम्स के खिलाड़ी को सीधे सेकंड क्लास गजेटेड अफसर के पद पर नौकरी दी जाएगी.
राज्य के 9 विभागों में 24 पदों पर होगी भर्ती. (पीटीआई फोटो)
राज्य के 9 विभागों में 24 पदों पर होगी भर्ती. (पीटीआई फोटो)
UP govt to appoint International medal winners: अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोई भी पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अक्सर सरकार की ओर नौकरियां दी जाती है. हमारे देश में ऐसे कई बड़े अधिकारी हैं जिन्हें उनके खेल के दम पर नौकरियां दी गई है. हालांकि, उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब ओलंपिक और एशियन गेम्स के खिलाड़ी को सीधे गजेटेड अफसर के पद पर नौकरी दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेलों या किसी भी विश्वस्तरीय खेल प्रतियोगिता में कोई भी पदक जीतता है तो उसे प्रदेश सरकार द्वारा नौकरी दी जाएगी. सरकार ने मंगलवार यानी 10 मई को ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं की नियुक्ति करने का फैसला किया है.
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राज्य के 9 विभागों में 24 पदों पर होगी भर्ती
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न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की मंगलवार को हुई बैठक में राज्य के 9 विभागों में 24 पदों पर पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति देने का फैसला किया गया है. मंत्रिपरिषद ने 23 मई से उप्र विधानमंडल का सत्र आयोजित करने को भी अपनी सहमति दे दी है. उप्र के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ऐसे खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीते हैं, उन्हें प्रदेश के नौ विभागों में 24 पदों पर राजपत्रित पदों पर तैनात किया जाएगा.
इन विभागों में दी जाएगी खिलाड़ियों को नौकरी
उन्होंने कहा कि पदक विजेता, जो उप्र के निवासी हैं और ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व कप में पदक जीते हैं, वे इसके लिए पात्र हैं. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति इन खिलाड़ियों का चयन करेंगी. इससे राज्य में खेल संस्कृति विकसित करने में मदद मिलेगी. मंत्री ने कहा कि जिन नौ विभागों में इन खिलाड़ियों की नियुक्ति होगी, उनमें ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग शामिल हैं.
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