सबके लिए ब्रॉडबैंड और 40 लाख लोगों के लिए नौकरियां, मोदी सरकार ने बनाया यह प्लान
संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 के तहत टिकाऊ डिजिटल संचार क्षेत्र को विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है.
एनडीसीपी 2018 के विजन के तहत 40 लाख रोजगार कते अवसर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है
एनडीसीपी 2018 के विजन के तहत 40 लाख रोजगार कते अवसर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है
भारत संचार क्रांति का गवाह बन रहा है. डिजिटल इंडिया के तहत आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जा रहे हैं और देश के सभी लोगों को इंटरनेट से जोड़ने की कवायद चल रही है. मोदी सरकार ने अगले कुछ समय में सभी के लिए ब्रॉडबैंड और संचार क्षेत्र में 40 लाख रोजगार पैदा करने का प्लान तैयार किया है.
संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 के तहत टिकाऊ डिजिटल संचार क्षेत्र को विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है. नई दिल्ली में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 के विजन कार्यक्रम में संचार मंत्री ने कहा कि 'सबके लिए ब्रॉडबैंड' और क्षेत्र में 40 लाख नौकरियों का सृजन करने के लिए संचार क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने और इसे देश के सामाजिक आर्थिक विकास का अकेला सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाहक बनने की क्षमता है.
मनोज सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में जारी भारतनेट परियोजना इस बात का उदाहरण है कि किस से देश के दूरदराज के इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लोगों को अधिकार सम्पन्न बनाया जा सकता है.
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उन्होंने कहा, 'हमने देश की लगभग आधी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सक्षम बना दिया है और परियोजना का चरण-2 इस समय प्रगति पर है. इसी तरह हम भारतनेट द्वारा स्थापित बुनियादी सुविधाओं के उपयोग को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में वाई-फाई हॉटस्पॉट्स लगा रहे हैं.'
उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस योजना के तहत देश के हर गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ देगी. सबके लिए ब्रॉडबैंड की सुविधा होने से देश में लगभग 40 लाख रोजगार के नए अवसर मुहैया होंगे. उन्होंने कहा कि देश के गाव-देहात में बड़ी संख्या में लोग डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनकर अपनी आजीविका चला रहे हैं. गांव के युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मुहैया हो रहे हैं.
इस अवसर पर दूरसंचार सचिव और डिजिटल संचार आयोग की अध्यक्ष अरुणा सुन्दरराजन ने कहा, ‘हम एनडीसीपी 2018’ को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाएंगे.’
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