मजदूरों को नहीं होगी पैसे की तंगी, यूपी सरकार ने खातों में ट्रांसफर किए 225.39 करोड़ रुपये
यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का टारगेट इस महीने के आखिर तक रोजाना 50 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने पर है.
यूपी सरकार ने 35818 मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में 225.39 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए.
यूपी सरकार ने 35818 मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में 225.39 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए.
उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) में मजदूरों को राहत देने के लिए योगी सरकार ने उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं. यूपी सरकार ने 35818 मनरेगा श्रमिकों (NREGA beneficiaries) के बैंक खातों में 225.39 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer) तकनीक से श्रमिकों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए.
पैसे ट्रांसफर करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों से बात की और उनकी समस्याएं सुनीं.
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
50 लाख लोगों को रोजाना काम
प्रदेश के अधिकारियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का टारगेट इस महीने के आखिर तक रोजाना 50 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने पर है. उन्होंने कहा कि यह टारगेट वह तभी हासिल कर सकते हैं जब अधिकारी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेंगे. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते जो लोग अन्य प्रदेशों से लौटकर आए हैं, उन्हें रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है.
Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath transfers Rs 225.39 Crores to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) beneficiaries through direct bank transfer pic.twitter.com/AD614DLcoQ
— ANI UP (@ANINewsUP) May 12, 2020
6 भत्तों को खत्म करेगी सरकार
लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 6 भत्तों को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान तैयार किया है. इससे पहले 24 अप्रैल को 6 भत्तों को 31 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित किया गया था.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:
योगी सरकार ने जिन भत्तों को खत्म करने की बात कही है उनमें नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, विशेष जांच शाखा में तैनात अधिकारियों को मिलने वाला विशेष वेतन, अवर अभियंता को मिलने वाला विशेष भत्ता, पीडब्ल्यूडी विभाग में अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलने वाला रिसर्च भत्ता (Research allowance), अर्दली भत्ता और डिजाइन भत्ता (design allowance), सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला आईएंडपी भत्ता और अर्दली भत्ता शामिल हैं.
03:13 PM IST