लॉकडाउन के बाद भी गेहूं खरीद ने तोड़ा रिकॉर्ड, 3.4 करोड़ टन से ज्यादा की खरीद

सरकार ने 2020-21 में 4.07 करोड़ टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है. गेहूं की खरीद अप्रैल से जून के बीच चलती है. इस बार लॉकडाउन के चलते खरीद देरी से शुरू हुई.

खाद्य मंत्रालय ने कहा कि चालू विपणन वर्ष में 24 मई तक कुल गेहूं खरीद तीन करोड़ 41.5 लाख टन हो गई है, जो पिछले साल की तीन करोड़ 41.3 लाख टन की खरीद से ज्यादा है.

पंजाब में एक करोड़ 25.8 लाख टन, मध्य प्रदेश में एक करोड़ 13.3 लाख टन, हरियाणा में 70.6 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 20.3 लाख टन, उत्तराखंड में 31,000 टन, गुजरात में 21,000 टन, चंडीगढ़ में 12,000 टन और हिमाचल में 3,000 टन गेहूं की खरीद हुई है.

क्रय केंद्रों पर किसानों की भीड़ कम करने के लिए ऐसे केंद्रों की संख्या में काफी वृद्धि की गई. ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध हर सुविधा का उपयोग किया गया. पंजाब में खरीद केन्द्रों की संख्या 1,836 से बढ़कर 3,681,हरियाणा में 599 से बढ़ाकर 1,800 तथा मध्य प्रदेश में यह संख्या 3,545 से बढ़ाकर 4,494 रखी गयी थी.

पंजाब में किसान को स्टॉक रखने के लिए उन्हें जगह अलॉट की है. इसके अलावा उन्हें और किसी जगह जाने की मंजूरी नहीं होगी. किसानों को नीलामी के दौरान उपस्थित रहने की छूट दी गई थी.

खरीद एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. इसमें जूट बोरियों की कमी शामिल है, क्योंकि सभी जूट मिलें बंद थीं. जूट की बोरियों की जगह प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया गया.

दूसरी समस्या बेमौसम की थी. बरसात के कारण गेहूं बचाकर रखना था. इसने किसानों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया क्योंकि सामान्य मानक नियमों के तहत ऐसे फसल की खरीद में दिक्कत आ सकती थी. 

ऐसे में केंद्र सरकार और एफसीआई ने हस्तक्षेप किया और दिशा-निर्देशों को फिर से तय किया गया कि किसी भी किसान को संकट में नहीं फंसना पड़े, और उनकी उपज की खरीद आराम से की जा सके.

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपने तीसरे अनुमान में इस बार गेहूं उत्पादन के 10 करोड़ 71.8 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया है.फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) में 10.36 करोड़ टन गेहूं पैदा हुआ था.