प्रवासी मजदूरों को दो महीने मुफ्त मिलेगा अनाज, सरकार ने शुरू की ये स्कीम

केंद्र सरकार खर्च करेगी 3500 करोड़

प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई शुरू की गई इस योजना के तहत केंद्र सरकार को लगभग लगभग 3,500 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. ये पूरा पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी.  इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में लगभग 8 लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया गया है.  

राज्यों को अनाज भेजना शुरू हो गया है

इस योजना के अंतर्गत, खाद्यान्न का वितरण भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा पहले से ही शुरू किया जा चुका है. तमिलनाडु के लिए 1109 मीट्रिक टन चावल और केरल के लिए 151 मीट्रिक टन चावल भेज दिया गया है. इससे संबंधित राज्य सरकारें पात्र प्रवासी श्रमिकों के को अनाज बांटना जारी रख सकेंगी. इस योजना के अंतर्गत, देश भर में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पहले ही की जा चुकी है.  साथ ही भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है.    

देश भर में पहुंचाया जा रहा है अनाज

देश के किसी भी हिस्से की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अंडमान और लक्षद्वीप के द्वीपों सहित, देश भर में फैले हुए 2,122 गोदामों में स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है. खपत वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्न के स्टॉक को रेल, सड़क और समुद्री मार्गों के के जरिए नियमित तौर पर पहुंचाया जा रहा है.    

घर पहुंचाने के लिए किए गए खास इंतजाम

भारत सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए देश भर में  बसों और ‘श्रमिक’स्‍पेशल ट्रेनों चलाने की मंजूरी दी है. सरकार की ओर से प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के बारे में सूचना प्राप्‍त करने और सभी राज्‍यों में फंसे हुए प्रवासियों का सुरक्षित और आसानी से उनके घर तक पहुंचाने के लिए राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने तहत एक ऑनलाइन डैशबोर्ड- राष्‍ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली (NMIS) को विकसित किया है.    

राज्यों के बीच बेहतर तालमेल होगा

यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी श्रमिकों के बारे में केंद्रीय डेटाबैंक बनाए रखेगा और उनके घर तक उनकी यात्रा को सुचारु बनाने के लिए राज्यों के बीच बेहतर तालमेल में मदद करेगा. इस पोर्टल का एक और फायदा ये होगा कि इसके जरिए सम्‍पर्क में आने वाले कोरोना संदिग्धों का पता लगाने (Contact tracing) के लिए भी किया जा सकेगा, इससे कोविड-19 से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई में मदद मिलेगी.    

प्रवासी लोगों को देनी होगी ये जानकारी

प्रवा‍सी लोगों के बारे में प्रमुख रूप से जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा उसमें उनका नाम, आयु, मोबाइल नम्‍बर, वो जहां से आ रहे हैं और जहां जा रहे हैं वो जिला, यात्रा की तिथि आदि, जिन्‍हें राज्‍य द्वारा पहले ही एकत्र किया जा रहा है-  को अपलोड करने के लिए नियम बनाए गए हैं. राज्‍य इस बात का पता लगा सकेंगे कि उनके यहां किस जिले से कितने लोग बाहर जा रहे हैं और कितने अपने राज्यों तक पहुंच गए हैं. ऐसे लोगों के मोबाइल नम्‍बरों का उपयोग कोविड-19 के दौरान कॉन्‍ट्रेक्‍ट ट्रसिंग और श्रमिकों के आने जाने पर नजर रखने के लिए किया जा सकेगा.