सांसदों को अब नहीं मिलेगा सस्ता खाना, संसद की कैंटीन पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला
पिछले साल तक संसद की कैंटीन में सांसदों को 35 रुपये में खाना दिया जाता था. यहां प्लेन डोसा 12 रुपये में , चिकन बिरयानी 65 रुपये में, रोटी 2 रुपये में, केसरी भात 24 रुपये में और खीर महज 8 रुपये में मिलती थी.
संसद भवन की कैंटीन पर हर साल करीब 17 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है. कैंटीन में सांसदों को बहुत ही मामूली दर पर भोजन दिया जाता है.
संसद भवन की कैंटीन पर हर साल करीब 17 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है. कैंटीन में सांसदों को बहुत ही मामूली दर पर भोजन दिया जाता है.
संसद भवन की कैंटीन (Parliament canteen) में अब सांसदों को सस्ता भोजन (subsidised food) नहीं मिलेगा. कैंटीन में खाने के दाम उसकी लागत के हिसाब से तय होंगे, क्योंकि संसद भवन (Parliament) की कैंटीन को दी जाने वाली सब्सिडी (subsidy) खत्म करने का फैसला लिया गया है.
संसद (Parliament) के शीतकालीन सत्र में सभी राजनीतिक पार्टियों ने तय किया कि संसद भवन की कैंटीन में मिलने वाले खाने पर सब्सिडी खत्म की जाए. सभी पार्टियों की आम सहमति के बाद लोकसभा स्पीकर (Lok Sabha) ने कैंटीन को दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने की घोषणा की.
लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला (Lok Sabha Speaker Om Birla) के सुझाव के बाद इस प्रस्ताव पर बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ने चर्चा की थी. सब्सिडी हटाए जाने के फैसले पर सभी पार्टियों ने सहमति जताई है.
TRENDING NOW
बता दें कि संसद भवन की कैंटीन पर हर साल करीब 17 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है. यहां की कैंटीन में सांसदों को बहुत ही मामूली दर पर भोजन दिया जाता है.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:
पिछले साल तक संसद की कैंटीन में सांसदों को 35 रुपये में खाना दिया जाता था. यहां चिकन करी के 50 रुपये, प्लेन डोसा के 12 रुपये, चिकन बिरयानी के 65 रुपये, रोटी 2 रुपये में, केसरी भात 24 रुपये में और खीर महज 8 रुपये में मिलती थी.
Parliament Session: संसद का शीतकालीन सत्र आज से, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल सहित इन 16 विधेयकों पर रहेगी नजर 
क्या है Bhartiya Vayuyan Vidheyak 2024, जिसे आज संसद में पेश किया जाएगा 
चुनावी नतीजों के दिन बाजार में क्यों मचा था हाहाकार; निवेशकों के ₹30 लाख करोड़ डूबने की असली वजह अब आई सामने 
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण- Budget 2024 में देखने को मिलेंगे ऐतिहासिक कदम 
क्या है लोकसभा का नियम 193, जिसके तहत राम मंदिर मुद्दे पर हो रही है चर्चा, जानिए क्या है प्रोसेस