चुनावों से पहले सरकार ने उठाया जरूरी कदम! इस वजह से कानून मंत्री के पद से हटाए गए किरेन रिजिजू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हुआ. कानून मंत्री का पदभार संभाल रहे किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाकर, अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है. इस फैसले की मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी कैबिनेट में दे दी है. इस नए बदलाव में अब तक कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू को भू (पृथ्वी) विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है और अब से अर्जुन राम मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे. उन्हें उनके मौजूदा मंत्रालय के साथ-साथ कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है.

सूत्रों के मुताबिक, न्यायपालिका और खासकर सुप्रीम कोर्ट के साथ लगातार टकराव में रहने के कारण ही किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय छीना गया है. क्योंकि चुनावी वर्ष में सरकार न्यायपालिका से कोई टकराव नहीं चाहती है. कानून और न्याय जैसे अहम मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे किरेन रिजिजू को इस तरह से अचानक हटाने को बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है.

विवादों में घिरे रहते थे मंत्री किरेन रिजिजू

कानून मंत्री बनने के बाद से ही किरेन रिजिजू लगातार सार्वजनिक तौर पर जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम व्यवस्था की खुल कर आलोचना करते रहे. सुप्रीम कोर्ट और जजों को लेकर उनके कई बयान काफी विवादों में रहे. सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनके द्वारा खुल कर की जा रही टिप्पणियों से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के संबंध लगातार खराब होते जा रहे थे और देश के साथ-साथ पूरी दुनिया में यह संदेश जा रहा था कि भारत सरकार न्यायपालिका के टकराव की स्थिति बनी हुई है.

किरेन रिजिजू की बयानबाजी से नाराज सरकार 

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किरेन रिजिजू ने जजों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था की खुल कर आलोचना करते हुए कहा था कि, यह व्यवस्था पारदर्शी नहीं है और संविधान के लिए एलियन है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कुछ रिटायर्ड जज और एक्टिविस्ट भारत विरोधी गिरोह के सदस्य हैं. इस तरह की बयानबाजी और टकराव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे. हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए कई फैसले उसके खिलाफ किये थे और केंद्र सरकार को लेकर कई तल्ख टिप्पणियां भी की थी.

दिल्ली में एलजी बनाम मुख्यमंत्री के अधिकारों की लड़ाई 

दिल्ली में एलजी बनाम मुख्यमंत्री के अधिकारों की लड़ाई, एल्डरमैन की नियुक्ति और समलैंगिक विवाह सहित कई अन्य मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और टिप्पणियों से सरकार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही थी. यह कहा जाने लगा था कि कानून मंत्रालय सरकार के पक्ष को सही तरीके से अदालत में नहीं रख पा रहा है, और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार को लगातार असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है.

इसलिए हटाया गया पद से 

सूत्रों के मुताबिक सरकार चुनावी वर्ष में सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई टकराव नहीं चाहती है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक-एक टिप्पणियों से देश भर के मतदाताओं में गलत संदेश जाता है. इसलिए सरकार ने किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय को वापस लेने का फैसला कर लिया.

अर्जुन राम मेघवाल संभालेंगे पदभार 

सरकार ने अर्जुन राम मेघवाल को कानून एवं न्याय मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है. मेघवाल आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, विनम्र स्वभाव के हैं और आमतौर पर टकराव और विवादों से दूर रहते हैं. हालांकि यह भी माना जा रहा है कि केंद्र सरकार में मेघवाल का कद बढ़ाकर भाजपा राजस्थान के मतदाताओं को भी खासकर प्रदेश के दलित मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है. जहां कुछ महीनों बाद विधान सभा का चुनाव होना है. मेघवाल राजस्थान के बीकानेर से लोक सभा सांसद हैं और राज्य में अनुसूचित जाति के बड़े नेता माने जाते हैं.

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