केंद्रीय श्रम मंत्री ने राज्यों को लिखा पत्र, श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए कही ये बात
कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी covid 19 पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में तीन मई तक लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है. लॉकडाउन के चलते ज्यादातर उद्योग- धंधे बंद हैं. ऐसे में श्रमिकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. श्रमिकों (laborer) को राहत पहुंचाने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं. केंद्रीय श्रम मंत्री ने श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए राज्यों को पत्र लिखा है.
केंद्रीय श्रम मंत्री ने राज्यों को लिखा पत्र, कही ये बात (फाइल फोटो)
केंद्रीय श्रम मंत्री ने राज्यों को लिखा पत्र, कही ये बात (फाइल फोटो)
कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी covid 19 पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में तीन मई तक लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है. लॉकडाउन के चलते ज्यादातर उद्योग- धंधे बंद हैं. ऐसे में श्रमिकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. श्रमिकों (laborer) को राहत पहुंचाने के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं. केंद्रीय श्रम मंत्री ने श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए राज्यों को पत्र लिखा है.
केंद्रीय श्रम मंत्री ने राज्यों को लिखा पत्र
केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों और मजदूरों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नियंत्रण कक्षों के साथ समन्वय करने के लिए राज्य स्तर पर श्रम विभाग से नोडल अधिकारियों को नामित करें. इससे श्रमिकों और मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी.
श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य मिल कर काम करेंगे
केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (States and Union Territories) के श्रम मंत्रियों को लिखे पत्र में कहा कि राज्यों की ओर से नामित किए गए नोडल अधिकारियों को केन्द्र की ओर से बनाए गए 20 नियंत्रण कक्षों के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिल कर काम करने की जरूरत है.
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श्रमिकों की ज्यादातर शिकायतें राज्यों से संबंधित हैं
गौरतलब है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से श्रमिकों के सामने खड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य श्रम आयुक्तों की अध्यक्षता में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं. शुरुआती स्तर पर इन नियंत्रण कक्षों के जरिए केवल केन्द्रीय योजनाओं से जुड़ी वेतन संबंधी तथा प्रवासी श्रमिकों (Migrant workers)से जुड़ी समस्याओं का समाधान ही किया जाता रहा. हालाँकि,पिछले कुछ दिनों में इन नियंत्रण कक्षों (Control rooms) को चलाए जाने के बाद, यह पाया गया कि 20 नियंत्रण कक्षों में शुक्रवार तक प्राप्त कुल 2100 शिकायतों में से 1400 विभिन्न राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से संबंधित हैं. ऐसे में इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्यों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है.केंद्रीय श्रम मंत्री की ओर से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र के साथ ही उन्हें 20 केन्द्रीय नियंत्रण कक्षों और वहां प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारियों के नामों की सूची भी भेजी है.
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