Mid Day Meal: 25 लाख रसोइयों के लिए खुशखबरी, बढ़ सकता है वेतन! जानिए कितनी होगी बढ़ोतरी?
Mid Day Meal: मिड डे मील योजना के तहत खाना पकाने वाले रसोइयों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती रही है. दरअसल इन रसोइयों के वेतन में जल्द बढ़ोतरी की जा सकती है.
मिड डे मील के 25 लाख रसोइयों का वेतन बढ़ सकता है. (फाइल फोटो)
मिड डे मील के 25 लाख रसोइयों का वेतन बढ़ सकता है. (फाइल फोटो)
Mid Day Meal: मिड डे मील योजना के तहत खाना पकाने वाले रसोइयों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती रही है. इन रसोइयों के वेतन में जल्द बढ़ोतरी की जा सकती है. केन्द्र सरकार के इस फैसले से देशभर के करीब 25 लाख रसोइयों को फायदा होगा.
दोगुना हो सकता है मानदेय (Honorarium can be doubled)
बता दें कि अभी देश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील पकाने वाले रसोइयों को 1 हजार रुपये मानदेय दिया जाता है. कुछ राज्यों में यह अलग-अलग है. अब सरकार इसे बढ़ाकर दोगुना यानी 2000 रुपए कर सकती है. बता दें कि स्कूलों में मिड डे मील पकाने वालों में 90 फीसदी महिलाएं हैं. शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है. हमारी सहयोगी वेबसाइट जी न्यूज के अनुसार सरकार इस संबंध में जल्द ऐलान कर सकती है.
10 साल से बढ़ोतरी नहीं (No increase from 10 years)
गौरतलब है कि मिड डे मील के रसोइयों का मानदेय केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं. केन्द्र सरकार जहां अभी 600 रुपए देती हैं, वहीं राज्य सरकार 400 रुपए देती है. उल्लेखनीय है कि पिछले 10 सालों में इन रसोइयों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने इनके मानदेय को बढ़ाने की सिफारिश की थी.
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12 करोड़ बच्चों को दिया जा रहा खाना (Food given to 12 crore children)
मानदेय बढ़ाने के साथ ही सरकार मिड डे मील रसोइयों के कामकाज को बेहतर करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने की योजना पर भी विचार कर रही है. जिससे वो मिड डे मील को ज्यादा पोषक बना सकें. देश में अभी इस योजना के तहत करीब 12 करोड़ बच्चों को खाना मुहैया कराया जाता है.
1995 में हुई थी शुरुआत (Started in 1995)
केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त, 1995 में की थी. सबसे पहले इसे 2000 से अधिक ब्लॉकों के स्कूलों में लागू किया गया था. इसके बाद धीरे-धीरे साल 2004 में इस योजना की शुरुआत पूरे देश के सरकारी स्कूलों में कर दी गई. अब इस योजना को देश के सभी प्राइमरी और सकारी स्कूलों में लागू कर दिया गया है.
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