Amazon और ज़ोमेटो की तरह अब सरकारी सेवाओं की भी होम डिलीवरी
इस योजना में 5 सरकारी सुविधाओं को लिया गया है. इसमें आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र, खसरा और खतौनी की नकल समेत जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है.
सरकार ने इस होम डिलीवरी सिस्टम का पूरा खाका तैयार कर रखा है.
सरकार ने इस होम डिलीवरी सिस्टम का पूरा खाका तैयार कर रखा है.
ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) और खाने-पीने के सामान की होम डिलीवरी (Home Delivery) तो अब आम बात हो गई है. लेकिन अब सरकारी सुविधाओं की होम डिलीवरी (Government's Home Delivery) हुआ करेगी. सरकारी दफ्तरों में लोगों की भीड़ कम करने के लिए मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने नई स्कीम शुरू करने का फैसला लिया है.
26 जनवरी को मुख्यमंत्री कमलनाथ (Chief Minister Kamal Nath) सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी नई योजना शुरू करेंगे. पहले चरण में इंदौर के शहरी इलाकों में इस योजना की शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हो रही है. इसके बाद इंदौर के ग्रामीण इलाके तथा प्रदेश के दूसरे जिलों में इसका प्रसार किया जाएगा.
लोक सेवा प्रबंधन विभाग के तहत शुरू होने वाली इस योजना का जिम्मा इंदौर कलेक्टर लोकेश जाटव को सौंपा गया है. फिलहाल इस योजना में 5 सरकारी सुविधाओं को लिया गया है. इसमें आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र, खसरा और खतौनी की नकल समेत जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है.
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आवेदक को अपनी पहचान के वाजिब दस्तावेज के साथ ऑनलाइन या लोक सेवा केंद्र में आवेदन देना होगा. 50 रुपये की फीस देकर तय मियाद में दस्तावेज उसके घर पहुंचा दिया जाएगा.
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ऑनलाइन सिटीजन लॉग इन के जरिये आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए कोई अलग से ऐप नहीं है. योजना में कोई अलग से खर्चा भी नहीं हो रहा है. लेकिन इससे सरकारी दफ्तरों में लगने वाली कतार और लोगों को होने वाली परेशानी को कम किया जा सकेगा. योजना का मकसद है कि लोगों को सरकारी सेवाओं का फायदा घर पर ही मिले. 'आपकी सरकार आपके द्वार' के तहत ये योजना शुरू की जा रही है.
गांधी सर्विस सेंटर देंगे सेवा
सरकार ने इस होम डिलीवरी सिस्टम का पूरा खाका तैयार कर रखा है. ग्रामीण इलाकों के लिए महात्मा गांधी सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं. इसमें कलेक्टर दफ्तर की हर सुविधा के साथ टेलीफोन, बिजली के बिल जमा करने की सुविधा होगी. कोशिश यह भी है कि यहां रेलवे टिकट भी उपलब्ध कराए जा सकें. गांव के गांधी सेवा केंद्र पर एटीएम की तरह अपने बैंक खाते का पैसा किसी भी वक्त निकालने की सुविधा की भी कोशिश की जा रही है. इसका जिम्मा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग देखेगा.
(रिपोर्ट- संदीप भम्मरकर/ भोपाल)
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