Pension Scheme: पुरानी पेंशन स्कीम के प्रपोजल को इस राज्य में मिली मंजूरी, गरीबों को मिलेगी 100 यूनिट मुफ्त बिजली
Old Pension Scheme in Jharkhand: एक अधिकारी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा.
पुरानी पेंशन योजना (old Pension Scheme) को 1 अप्रैल, 2004 को बंद कर दिया गया है.
पुरानी पेंशन योजना (old Pension Scheme) को 1 अप्रैल, 2004 को बंद कर दिया गया है.
Old Pension Scheme in Jharkhand: झारखंड मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ लागू करने और गरीबों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्तावों को शुक्रवार को मंजूरी दे दी.एक अधिकारी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा. पीटीआई की खबर के मुताबिक, कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादेल ने कहा कि यह समिति योजना को लागू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार करेगी. इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा.
1 अप्रैल 2004 से बंद है पुरानी पेंशन योजना
खबर के मुताबिक, पुरानी पेंशन योजना (old Pension Scheme) को 1 अप्रैल, 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से बदल दिया गया था. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने गरीबों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. सरकार ने 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की थी. दादेल ने कहा कि इसका लाभ 100 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने पर लागू होगा इसके ऊपर अलग-अलग स्लैब लागू होंगे. उल्लेखनीय है कि झारखंड (Jharkhand) मंत्रिमंडल ने कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इनमें खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले हर परिवार को एक रुपये प्रति माह की दर से एक किलो चना दाल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी शामिल था.
झारखंड देश का तीसरा राज्य बन गया
मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही मनरेगा मजदूरी के तहत 27 रुपये अतिरिक्त देने के प्रस्ताव को भी स्वाकृति दी. इससे झारखंड (Jharkhand) में एक मनरेगा मजदूर को न्यूनतम 237 रुपये मजदूरी मिलेगी. राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के नियमों को भी मंजूरी दी.
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कानून के मुताबिक निजी कंपनियों को रोजगार में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देना है. गौरतलब है कि झारखंड पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है. इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजना (old Pension Scheme)लागू करने की घोषणा कर चुके हैं.
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