फोटोकॉपी के लिए इस्तेमाल होगा स्वदेशी कागज, विदेशी कागज पर लगेगा डंपिंगरोधी शुल्क
अमेरिका और यूरोपीय संघ, दोनों ने ही अपने देश के कागज उद्योग की सुरक्षा के लिए एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी टैरिफ लागू किए थे.
इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर से आयात होने परत रहित कागजों (अनकोटेड पेपर) की कुछ चुनिंदा किस्मों (फोटोकॉपी वाले कागज) पर भारत तीन साल के लिये डंपिंग रोधी शुल्क लगा सकता है. सस्ते आयात से घरेलू कंपनियों की रक्षा करने के लिये यह कदम उठाया जा सकता है.
वाणिज्यिक मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने जांच में पाया कि इन देशों से परत रहित कागज की डंपिंग से घरेलू कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है. इसके बाद उसने इन पर शुल्क लगाने की सिफारिश की है.
वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, तमिलनाडु न्यूजप्रिंट लिमिटेड, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज और जेके पेपर ने डंपिंग रोधी जांच शुरू करने के लिये महानिदेशालय के पास आवेदन किया था.
डंपिंग रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) ने अपने जांच के निष्कर्ष में कहा कि इन देशों से भारत में निर्यात किया जाने वाल उत्पाद सस्ता है और इसकी वजह से घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है.
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डीजीटीआर ने कहा, "इन कागजों को फोटोकॉपी के लिये इस्तेमाल किया जाता है. प्राधिकरण ने इन देशों से निर्यात होने वाले उत्पादों पर तीन वर्ष के लिये डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है." शुल्क लगाने पर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय करेगा.
बता दें कि भारत की पेपर बनाने वाली कंपनियां काफी लंबे समय से आयातित पेपर पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की मांग कर रही हैं. कागज निर्मातओं ने विदेशी कागज पर 40 फीसदी डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की मांग की थी.
अमेरिका और यूरोपीय संघ ने डंपिंग के खिलाफ नियम सख्त करने पर चीन और इंडोनेशिया के पेपर निर्माताओं को करारा झटका लगा था. पेपर निर्माताओं ने भारत सरकार से भी इस बारे में गंभीर कदम उठाने की बात कही थी. कागज निर्माताओं की मांग पर वाणिज्यिक मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने दो बिंदुओं पर जांच की थी, एक तो कि इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर से नवंबर 2017 में कितना अनकोटेड पेपर आयात किया गया था. और जनवरी 2018 में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ से कितना कोटेड पेपर आयात किया गया था. इस दोनों ही मामलों में पहले मामले में डंपिंग के साफ सबूत मिले थे. अमेरिका और यूरोपीय संघ, दोनों ने ही अपने देश के कागज उद्योग की सुरक्षा के लिए एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी टैरिफ लागू किए थे.