Haryana Budget 2022: सरकार ने पेश किया 1.77 लाख करोड़ रुपये का बजट, महिलाओं के लिए किया सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा

Haryana Budget 2022: हरियाणा सरकार ने पेश किया 1.77 लाख करोड़ रुपये का बजट. महिलाओं के लिए किए कई सारे ऐलान.

Haryana Budget 2022: हरियाणा सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. पिछले वित्त वर्ष में हरियाणा सरकार ने 1.53 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था.

महिलाओं के लिए योजना

राज्य की विधानसभा में बजट पेश करते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को महिलाओं के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धियों के लिए 'सुषमा स्वराज अवार्ड' (Sushma Swaraj Award) की घोषणा की.

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इसके साथ ही खट्टर ने महिलाओं को उद्यमी बनने में प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना (Haryana Matrushakti Udyamita) की घोषणा की. उन्होंने राज्य के विधानसभा में अपना तीसरा बजट पेश किया.

1.77 लाख करोड़ रुपये का बजट

खट्टर ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, यह पिछले साल 2021-22 में 1,53,384 करोड़ रुपये के बजट आकार से 15.6 प्रतिशत अधिक है.

बजट परिव्यय (Budget outlay) में 34.4 प्रतिशत पूंजीगत व्यय (capital expenditure) के रूप में 61,057.36 करोड़ रुपये और 65.6 प्रतिशत राजस्व व्यय (revenue expenditure) के रूप में 1,16,198.36 करोड़ रुपये है.

वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋण देयता (debt liability) 2,43,779 करोड़ रुपये तक जाने की संभावना है, जो मार्च 2022 तक 2,23,768 करोड़ रुपये थी, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (State GDP) का 24.52 प्रतिशत है.

क्या है सुषमा स्वराज अवार्ड

खट्टर ने बताया कि राज्य सुषमा स्वराज पुरस्कार में 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि के साथ एक प्रशस्ति मिलेगा. उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है. आज हम अपनी मातृशक्ति की सामाजिक, आर्थिक, खेल, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं.

उन्होंने विधानसभा में कहा, "पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा की महिलाओं ने विशेष रूप से खेल और राजनीति के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां हासिल की हैं. हरियाणा की बेटी स्वर्गीय सुषमा स्वराज भारत की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा थीं."

महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 'परिवार पहचान पत्र' (पारिवारिक आईडी) सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख रुपये से कम है, उसके परिवार की महिलाएं यदि किसी भी उद्यम, व्यापार या व्यवसाय में उद्यमी बनना चाहती हैं, उन्हें सॉफ्ट लोन तक पहुंच प्रदान की जाएगी.

इसके लिए 3 लाख रुपये तक लोन की सीमा होगी, जिसके लिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से तीन साल के लिए सात प्रतिशत का ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग जल्द ही इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देगा. उम्मीद है कि यह योजना महिला उद्यमियों को समाज में आगे बढ़ने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी.

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