सरकार सड़क बनाने में खर्च करेगी 15 लाख करोड, बड़े पैमाने पर मिलेगा रोजगार
केंद्र सरकार (central government) अगले दो साल में सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग) बनाने में लगभग 15 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. इससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) में विकास के साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा.
केंद्र सरकार अगले दो साल में बड़े पैमाने पर सड़क बनाएगी (फाइल फोटो)
केंद्र सरकार अगले दो साल में बड़े पैमाने पर सड़क बनाएगी (फाइल फोटो)
केंद्र सरकार (central government) अगले दो साल में सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग) बनाने में लगभग 15 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. इससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) में विकास के साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari) ने ऑटो सेक्टर (auto sector) पर कोरोना वायरस महामारी (Corona virus epidemic) के प्रभाव पर ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम (SIAM) के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के दौरान ये जानकारी दी . केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले दो वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय, अधिकृत कारोबारियों के साथ सभी मामलों को समाप्त करने के लिए अधिक समय लगाकर काम कर रहा है.
सरकार ने ऑटो मोबाइल उद्योग से कही ये बात
केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि कारोबारी व्यापार में तरलता (Cash) बढ़ाने पर ध्यान दें, क्योंकि व्यवसाय में उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं. विकास के लिए काम करते समय खराब समय के लिए योजना बनाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए नई टेक्नॉलिजी और रिसर्च पर अधिक ध्यान देना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को ऑटो स्क्रैपिंग नीति को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्देश दिया.
ऑटो स्क्रैपिंग के लिए जल्द आएगी नीति
इस मौके पर गडकरी ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को ऑटो स्क्रैपिंग नीति (Auto scraping policy) को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है. इससे कंपनियों की लागत में कमी आएगी. उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनवेटमेंट बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी (foreign capital) समेत सस्ते कर्ज की तलाश करने का भी सुझाव दिया.
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ही बीएस4 गाड़ियों के लिए बनेंगे नियम
बीएस4 गाड़ियों (BS4 vehicle) के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के आदेश का पालन करेगी. हालांकि उन्होंने कहा किस बात पर विचार किया जा जाएगा कि इस मामले में उद्योग को किस तरह से राहत दी जा सकती है. इस मौके पर ऑटो मोबाइल सेक्टर की ओर से सरकार से कई तरह की रियायतों की मांग की गई. इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो भी संभव हो सकेगा उद्योग को वो मदद देने का प्रयास किया जाएगा.
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