ESIC स्कीम से अप्रैल में 12.67 लाख नए मेंबर जुड़े, जानें FY2021-22 में नए कर्मचारी की कितनी रही बढ़ोतरी

ESIC new members in April 2022: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की सामाजिक सुरक्षा योजना में अप्रैल, 2022 में लगभग 12.67 लाख नए सदस्य शामिल हुए. शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. यह नवीनतम आंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) की तरफ से जारी रिपोर्ट 'भारत में कर्मचारियों के सैलरी संबंधी एक रोजगार परिप्रेक्ष्य- अप्रैल 2022' का हिस्सा है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, इन आंकड़ों के मुताबिक, ईएसआईसी से जुड़ने वाले नए कर्मचारियों की सकल संख्या 2021-22 में 1.49 करोड़ लोग पर पहुंच गई जबकि वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा 1.15 करोड़ था.इसके पहले वर्ष 2019-20 में 1.51 करोड़ और 2018-19 में 1.49 करोड़ नए सदस्य इससे जुड़े थे.

सितंबर, 2017 से लेकर मार्च 2022 तक जुड़े सदस्य
खबर के मुताबिक, यह रिपोर्ट बताती है कि सितंबर, 2017 से लेकर मार्च, 2018 के दौरान ईएसआईसी की तरफ से संचालित योजनाओं से 83.35 लाख नए सदस्य जुड़े थे. वहीं सितंबर, 2017 से लेकर मार्च 2022 तक ईएसआईसी की इस योजना में शामिल कुल नए सदस्यों की संख्या 6.61 करोड़ रही है. एनएसओ की यह रिपोर्ट ईएसआईसी,कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल होने वाले नए सब्सक्राइबर्स के सैलरी-पेमेंट आंकड़ों पर आधारित है.

ईएसआई (ESI) को पूरे देश में बढ़ाने का फैसला
एनएसओ के इस रिपोर्ट के मुताबिक, ईपीएफओ से अप्रैल, 2022 में शुद्ध रूप से 17.07 लाख सदस्य जुड़े.वहीं सितंबर, 2017 से लेकर अप्रैल, 2022 के बीच लगभग 5.37 करोड़ नए सदस्य जुड़े हैं. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने 2022 के आखिर तक स्वास्थ्य बीमा योजना ईएसआई (ESI) को पूरे देश में बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से नौकरीपेशा वर्ग के लोगों को बड़ा फायदा पहुंचने की उम्मीद है. इस योजना के दायरे में कुछ और जिले के आ जाने से बड़े पैमाने पर लोग इसका लाभ उठा सकेंगे.

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अभी कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना पूर्ण रूप से 443 जिलों और आंशिक रूप से 153 जिलों में लागू है। कुल 148 जिले अभी ईएसआई योजना के दायरे में नहीं हैं.ईएसआईसी ने देशभर में 23 नए सौ बिस्तरों के अस्पताल खोलने का भी फैसला किया है. ईएसआई योजना को इस साल के अंत तक पूरे देश में लागू करने का निर्णय किया गया है.