दिल्ली को और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, लगेंगे इतने लाख कैमरे
दिल्ली सरकार ने राजधानी को महिलाओं और बच्चों के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने दिल्ली में सड़कों व अन्य सार्वजनिक जगहों पर लगभग 1.5 लाख CCTV कैमरे लगाने का निर्णय लिया है.
दिल्ली सरकार ने दिसम्बर तक 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की (फाइल फोटो)
दिल्ली सरकार ने दिसम्बर तक 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की (फाइल फोटो)
दिल्ली सरकार ने राजधानी को महिलाओं और बच्चों के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने दिल्ली में सड़कों व अन्य सार्वजनिक जगहों पर लगभग 1.5 लाख CCTV कैमरे लगाने का निर्णय लिया है. इसके लिए टैंडर भी किए जा चुके हैं. 70 हजार CCTV कैमरे कहां लगाए जाने हैं इसके लिए अंतिम सर्वे भी किया जा चुका है. 08 जून से दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा.
1.40 हजार CCTV कैमरे और लगाने का प्रस्ताव
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक वार्ता में कहा कि दिल्ली में लगभग 1.5 लाख कैमरे लगाए जाने की तैयारी की जा चुकी है. वहीं लगभग 1.40 लाख कैमरे और लगाए जाने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है. इसी महीने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी. इसके लिए बाकी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है.
स्कूलों में नवम्बर तक लग जाएंगे कैमरे
दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में नवम्बर तक सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना तैयार की है. स्कूलों में इस तरह से कैमरे लगाए जाने की योजना है कि हर संदिग्ध गतविधि पर नजर रखी जा सके व स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके. स्कूलों में कैमरे लगाए जाने का पूरा प्लान तैयार है और इस काम भी शुरू हो गया है.
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मेट्रो में महिलाएं मुफ्त में कर सकेंगी यात्रा
विधानसभा चुनावों के पहले दिल्ली सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का निर्णय लिया है. सोमवार को एक वार्ता के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पब्लिक ट्रांस्पोर्ट महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है. दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि डीटीसी की बसों और मेट्रों में महिलाओं का सफर मुफ्त होगा. इस योजना को अगले दो महीने में लागू करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है. इस योजना के तहत महिलाओं को सब्सीडी इस तरह से दी जाएगी कि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. दिल्ली सरकार की ओर से असफसों को एक सप्ताह में डीटेल प्रपोजल तैयार कर के देने को कहा गया है कि वो कैसे इस योजना को लागू करेंगे.
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