Delhi News: किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, मनीष सिसोदिया ने किया यह एलान
Delhi News: सभी स्कूलों को आसपास की कम से कम 5 दुकानों की लिस्ट जारी करनी होगी जहां से किताबें और ड्रेस खरीदी जा सकेंगी. आदेश न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
आदेश न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. (फाइल फोटो: पीटीआई)
आदेश न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. (फाइल फोटो: पीटीआई)
Delhi News: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राजधानी के स्कूल अब अभिभावकों को अपनी ही दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे. सभी स्कूलों को आसपास की कम से कम 5 दुकानों की लिस्ट जारी करनी होगी जहां से किताबें और ड्रेस खरीदी जा सकेंगी. आदेश न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.
दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अब पेरेंट्स को अपनी ही दुकान से किताबे व यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नही कर सकेंगे।
— Manish Sisodia (@msisodia) May 5, 2022
हर स्कूल को आसपास की कम से कम 5 दुकानों की सूची जारी करनी होगी जहा से किताबे व ड्रेस खरीदी जा सकेंगी।
इस आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। pic.twitter.com/UIpqunhk5q
पिछले दिनों पंजाब सरकार ने की थी घोषणा
इससे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यही फैसला किया था. मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद सीएम भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया था है कि वो बच्चों के माता-पिता कि किसी खास दुकान से स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म लेने के बाध्य नहीं कर सकते. सरकारी आदेश में कहा गया था, ‘पंजाब के सभी प्राइवेट स्कूलों को उन दुकानों की लिस्ट जारी करनी होगी जहां से बच्चे किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
TRENDING NOW
चार जिलों में बनेंगे जिला सैनिक बोर्ड
राज्य कैबिनेट ने दिल्ली में चार जिला सैनिक बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी है. राजस्व विभाग की तरफ से चार जिला सैनिक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया. राज्य सैनिक बोर्ड के अंतर्गत दिल्ली में यह चारों जिला सैनिक बोर्ड साउथ वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नार्थ वेस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में स्थापित किए जाएंगे. चारों सैनिक बोर्ड पर हर साल करीब 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे. राज्य और जिला सैनिक बोर्ड पर होने वाले कुल खर्च में से 40 फीसद हिस्सा दिल्ली सरकार वहन करेगी.
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट! नितिन गडकरी ने बताया कब से होगा शुरू 
Delhi Assembly Election: आप ने मनीष सिसोदिया की बदली सीट, पटपड़गंज से इस दिग्गज को बनाया उम्मीदवार 
Delhi Metro: Blue Line पर मेट्रो की थमी रफ्तार, DMRC ने बताई ये वजह…सफर करने से पहले ध्यान से पढ़ लें ये खबर 
दिल्ली-एनसीआर ट्रैवल करने वाले 5 लाख लोगों को मिलेगी जाम से निजात! मिलेगा एक और एलिवेटेड, नितिन गडकरी का आश्वासन 
दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए Artificial Rain की डिमांड, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी