दिल्ली : कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की सैलरी नहीं होगी कम, न्यूनतम मजदूरी वृद्धि फिर से लागू
दिल्ली सरकार ने मार्च, 2017 में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया था, लेकिन अगस्त, 2018 में कुछ तकनीकी वजहों से दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी.
दिल्ली सरकार, विभिन्न बोर्ड और कॉर्पोरेशंस में न्यूनतम मजदूरी पर नियुक्त या दिल्ली सरकार के विभिन्न कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर के जरिये नियुक्त कर्मचारियों की सैलरी कम नहीं होगी. दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी वृद्धि को दोबारा बहाल किया है.
उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने मार्च, 2017 में न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया था जिससे न्यूनतम मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को तकरीबन 12,000 रुपये मिलने लगे थे. लेकिन अगस्त, 2018 में कुछ तकनीकी वजहों से दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी. इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी कम हो गई थी.
उप-मुख्यमंत्री ने बताया, 'मैं स्कूलों में जाता रहता हूं. पिछले दिनों वहां मुझे कई सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मियों ने बताया कि उनकी सैलरी कम हो गई है. कुछ कर्मचारियों ने ये भी बताया कि चूंकि इसे अगस्त से लागू किया गया, इसलिए अक्टूबर की सैलरी में दो महीने (अगस्त और सितंबर) की घटी हुई सैलरी को जोड़कर ये रकम काट ली गई.'
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मिलेगा कटा हुआ वेतन
उन्होंने बताया कि इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि इन कर्मचारियों की सैलरी कम नहीं होने दी जाएगी. इन्हें बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की दर पर ही सैलरी मिलती रहेगी. इसके अलावा जिन कर्मचारियों की सैलरी कट गई है उन्हें अगले महीने की सैलरी में इसे वापस किया जाएगा. मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
कितना मिलेगा वेतन
प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार, अकुशल कामगारों का न्यूनतम वेतन 9,724 रुपये से बढ़ाकर 13,896 रुपये मासिक कर दी गई है. वहीं, अर्धकुशल कामगारों का न्यूनतम मासिक वेतन 10,764 रुपये से बढ़ाकर 15,296 रुपये और कुशल कामगारों का न्यूनतम मासिक वेतन 11,830 रुपये से बढ़ाकर 16,858 रुपये कर दिया गया है.
यात्रियों को मिलेगी छूट
मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कार्ड का इस्तेमाल डीटीसी या क्लस्टर बसों में करने वाले यात्रियों को किराये में 10 फीसदी की रियायत देने को कहा गया है.
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