मोदी सरकार कर सकती है एक और बड़ी राहत का ऐलान, इन्हें मिलेगा फायदा
केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन समाप्त होने के बाद की संभावित स्थिति पर विचार करना शुरू कर दिया है.
सरकार की तरफ से किसी पैकेज की घोषणा होती है तो यह कोरोना को फैलने से रोकने की दिशा में तीसरी अहम पहल होगी.
सरकार की तरफ से किसी पैकेज की घोषणा होती है तो यह कोरोना को फैलने से रोकने की दिशा में तीसरी अहम पहल होगी.
अभी लॉकडाउन (Lockdown) खत्म होने में समय है. लॉकडाउन से उभरे आर्थिक संकट को देखते हुए मोदी सरकार (Modi Government) समाज के विभिन्न वर्गों को लगातार राहत पैकेज (Relief Package ) का ऐलान कर रही है, ताकि किसी भी वर्ग या उद्योग को संकट की इस घड़ी में ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े. इस बीच जानकारी मिली है कि सरकार एक और बड़ी राहत का ऐलान कर सकती है.
केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन समाप्त होने के बाद की संभावित स्थिति पर विचार करना शुरू कर दिया है. कोरोना वायरस (Coronavirus Outbreak) के प्रभाव को कम करने के लिये सरकार एक और राहत पैकेज पर विचार कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा में आगे बढ़ा जा सके.
जानकारी के मुताबिक, फिलहाल उन मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है जो कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन उठने के बाद सामने आ सकते हैं. एक पैकेज पर विचार किया गया है लेकिन इस बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. इसके पीछे विचार यह है कि खपत को फिर से तेज किया जाये, इसलिये इस दिशा में कुछ उपाय करने की जरूरत होगी.
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यदि सरकार की तरफ से किसी पैकेज की घोषणा होती है तो यह सरकार की तरफ से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की दिशा में तीसरी अहम पहल होगी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करने से कुछ घंटे पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं और व्यावसायियों के लिये कुछ राहत उपायों की घोषणा की थी. इसके दो दिन बाद ही गरीबों और वंचितों को सहारा देने के लिये वित्त मंत्री ने 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत पैकेज की घोषणा की.
सरकार कुछ कल्याणकारी और अन्य सरकारी योजनाओं को लॉकडाउन बाद की स्थिति के मुताबिक बेहतर बनाने की संभावनाओं पर गौर कर रही है. कई तरह के विकल्प सामने हैं. विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृति और छात्रवृति, रबी मौसम की फसलों की कटाई जैसे कई मुद्दे उसके समक्ष हैं और सरकार उन्हें एक-एक कर देख रही है.
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प्रधानमंत्री ने विभिन्न पहलों पर विचार के लिये 10 हाईपावर समूहों का गठन किया था. इनमें से एक समूह को आर्थिक उपायों के बारे में सुझाव देने का काम दिया गया था. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित एक अनौपचारिक मंत्री समूह भी लॉकडाउन के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है.
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