Cabinet Decisions: 11.72 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, अकाउंट में आएगा 78 दिन का बोनस, कैबिनेट ने लगाई मुहर
Cabinet Decisions: केंद्रीय मंत्रीमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा चेन्नई मेट्रो फेज 2 को मंज़ूरी दे दी है. इस फेज में तीन कॉरिडोर बनाये जाएंगे.
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Cabinet Decisions: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई योजनाओं को मंजूरी दी है. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने चेन्नई मेट्रो फेज 2 को मंज़ूरी दे दी है. इस फेज में तीन कॉरिडोर बनाये जाएंगे, जिसमें कुल 120 स्टेशन होंगे. यह कॉरिडोर चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड बनाएगी. इसकी कुल लागत 63,246 करोड़ रुपए होगी,जो केंद्र और राज्य आधी-आधी वहन करेंगे. इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दे दी है. रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा. कैबिनेट के फैसले से रेलवे के 11.72 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा.
Cabinet Decisions: 2029 करोड़ रुपए के PLB स्कीम को मंजूरी, 58,642 पदों पर हो रही भर्ती
सूचना प्रसरारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, 'रेलवे कर्मचारियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए कैबिनेट ने 2,029 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) मंजूर किया है, जिससे 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा होगा. सरकार के मुताबिक, यह राशि रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, ‘पॉइंट्समैन’, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों को दी जाएगी.
Cabinet Decisions: तीन कॉरिडोर में बंटा होगा 119 किलोमीटर लंबा दूसरा चरण
चेन्नई मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण को 63,246 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दे दी है. 119 किलोमीटर लंबा यह दूसरा चरण 3 कॉरिडोर में बंटा होगा और इसमें 120 स्टेशन होंगे. ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से पैदल दूरी पर मेट्रो का इस्तेमाल कर सकें, इसलिए 120 स्टेशन बनाए जा रहे हैं अगर आप टोक्यो का उदाहरण देखें, तो वहां हर जगह से पैदल दूरी पर मेट्रो मिल जाती है. चेन्नई मेट्रो में भी यही तरीका अपनाया जाएगा.'
Cabinet Decisions: 1 लाख करोड़ रुपए की दो कृषि विकास योजनाओं को दी मंजूरी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाली दो बड़ी कृषि योजनाओं को मंजूरी दी है. इन योजनाओं के नाम ‘पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ (पीएम-आरकेवीवाई) और ‘कृषोन्नति योजना’ (केवाई) हैं। मंत्रिमंडल ने टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए पीएम-आरकेवीवाई और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी. इन दोनों कृषि योजनाओं पर कुल मिलाकर 1,01,321.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
Cabinet Decisions: खाद्य तेल तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेल-तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी. इस योजना पर अगले छह साल यानी वित्त वर्ष 2030-31 तक 10,103 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सरकार ने कहा कि मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022-23 के प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 3.9 करोड़ टन से बढ़ाकर वर्ष 2030-31 तक 6.97 करोड़ टन करना है. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी.
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