बजट 2019 : किसानों की राशि 12 हजार रुपए करे सरकार, इस राज्य ने रखी डिमांड
छत्तीसगढ़ ने बजट 2019 पेश होने से पहले कुछ मांगें रखी हैं. इनमें वित्त मंत्रालय से मांग की गई है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6000 रुपए से बढ़ाकर 12000 रुपए करनी चाहिए ताकि फारेस्ट ट्राइब किसानों को इसका फायदा मिल सके.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी. (PTI)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी. (PTI)
छत्तीसगढ़ ने बजट 2019 पेश होने से पहले कुछ मांगें रखी हैं. इनमें वित्त मंत्रालय से मांग की गई है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6000 रुपए से बढ़ाकर 12000 रुपए करनी चाहिए ताकि फारेस्ट ट्राइब किसानों को इसका फायदा मिल सके. राज्य सरकार ने यह डिमांड भी की है कि इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए. साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क निर्माण में केंद्र को अधिक आर्थिक मदद देनी चाहिए.
राज्य सरकार ने अपने मांग पत्र में कहा कि धान खरीदी 2500 रुपए में हो रही है जबकि सेंट्रल पूल में चावल की खरीदी कम हो रही है. ऐसी स्थिति में इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार सब्सिडी दे.
मांग पत्र के मुताबिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए पहले पूरा पैसा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता था, जिसे अब 60:40 अनुपात में कर दिया गया है. इसे भी बढ़ाना चाहिए. साथ ही GST के तहत राज्य को मिलने वाला पैसा अब तक पूरा नहीं मिला है, इसकी भरपाई की जाए. यह मांग छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने की है.
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आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी. बजट को लेकर प्रधानमंत्री ने भी वित्त विभाग के अफसरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया था.
वित्त मंत्री उद्योग के प्रतिनिधियों से भी मिल रही हैं और उनकी मांगों पर मंथन कर रही हैं. उद्योग सूत्रों ने बताया कि कारोबारी जगत कॉरपोरेट टैक्स कम करने के लिए भी सरकार पर दबाव बना रहा है.
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