लॉकडाउन में किसानों को राहत, 30 अप्रैल तक होगी धान की खरीद
बिहार में धान की सरकारी खरीद अब 30 अप्रैल तक की जाएगी.
धान की खरीद के साथ ही गेहूं की कटनी सहित अन्य कृषि कार्य को भी लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है.
धान की खरीद के साथ ही गेहूं की कटनी सहित अन्य कृषि कार्य को भी लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है.
कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के कारण लॉकडाउन (Lockdown) को देखते हुए बिहार सरकार (Bihar Government) ने किसानों को बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने धान की सरकारी खरीद के समय में इजाफा कर दिया है. बिहार (Bihar) में न्यूनतम समर्थन मूल्य (minimum support price) पर धान की सरकारी खरीद अब 30 अप्रैल तक की जाएगी. साथ ही सरकार ने गेहूं की कटाई सहित खेतीबाड़ी के अन्य कामों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है.
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत अल्पकालिक कृषि ऋण को समय पर अदा करने पर किसानों को मात्र 4 प्रतिशत ही ब्याज देना होगा. इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की अवधि का विस्तार करते हुए 30 अप्रैल तक करने पर भी भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है.
सुशील मोदी ने बताया कि बिहार में समर्थन मूल्य पर पैक्सों द्वारा धान की खरीद की अंतिम तिथि 31 मार्च थी जिसे बिहार सरकार के आग्रह पर 30 अप्रैल तक विस्तारित करने पर केन्द्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है. धान की खरीद के साथ ही गेहूं की कटनी सहित अन्य कृषि कार्य को भी लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है.
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उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019-20 के 31 दिसम्बर तक केसीसी के तहत 16 लाख किसानों को 13,339 करोड़ का ऋण दिया गया है. उन्होंने कहा, समय पर भुगतान करने पर बिहार सरकार भी किसानों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देती है, इस प्रकार किसानों को मात्र 3 प्रतिशत ब्याज का भुगतान ही करना होगा, अन्यथा उन्हें 9 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज देना होगा.
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