Tenancy act : इस कानून में मौजूद प्रावधान से किराया चुकाने वालों को काफी राहत मिलेगी. इस कानून के बनने से किरायेदार और मकान मालिक दोनों के हितों की रक्षा हो सकेगी. इसके तहत सरकार एक नई रेंट अथॉरिटी बनाने की बात कर रही है.
इसमें किरायेदारों को अधिकतम दो महीने तक की सिक्योरिटी मनी राशि ही जमा करानी होगी. (फोटो - जी न्यूज)