क्या अगले छह महीनों तक नहीं सस्ता होगा आपका लोन? अर्थशास्त्रियों ने रेपो रेट को लेकर कही ये बात
रेपो रेट को लेकर आरबीआई के इस फैसले के बाद अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अभी कम से कम छह महीनों तक रेपो रेट में कटौती नहीं हो सकती है.
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) बैठक के नतीजे आज सामने आ चुके हैं. एमपीसी की बैठक में एक बार फिर से रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर बनाए रखने का फैसला लिया गया है. 6-8 फरवरी के बीच हुई इस बैठक में शामिल छह सदस्यों में से पांच का मानना था कि रेपो रेट को अभी 6.5% पर ही स्थिर रखना चाहिए. रेपो रेट को लेकर आरबीआई के इस फैसले के बाद अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अभी कम से कम छह महीनों तक रेपो रेट में कटौती नहीं हो सकती है.
रेपो रेट कम होने से आम लोगों को लोन में भी राहत मिलती है. ऐसे में अगर अगले छह महीने तक रेपो रेट को कम नहीं किया गया तो लोगों को लोन में राहत मिलना भी थोड़ा मुश्किल है. रेपो रेट को लेकर एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च के प्रमुख अर्थशास्त्री सुमन चौधरी का कहना है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आरबीआई एमपीसी ने लगातार छठी बार ब्याज दरों पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया. आरबीआई ने बाजार की उम्मीदों के विपरीत आक्रामक रुख जारी रखा है और समायोजन वापस लेने से मौद्रिक रुख में बदलाव के समय के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि अगले छह महीनों में आरबीआई द्वारा किसी भी दर में कटौती की संभावना काफी कम हो गई है.
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रमुख अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा, आरबीआई एमपीसी अमेरिकी फेडरल रिजर्व से पहले रेपो दर में कटौती नहीं करेगी. अरोड़ा ने कहा कि हमने लंबे समय से यह कहा है कि आरबीआई की नीति कुछ हद तक फेड से जुड़ी रही है, विशेष रूप से दो वर्षों में, भले ही इसने औपचारिक रूप से मुद्रास्फीति को लक्षित किया हो. हमें नहीं लगता कि आरबीआई दरों में कटौती के मामले में फेड से आगे निकल जाएगा.उन्होंने कहा कि उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण आरबीआई सतर्क रहेगा.
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केयर रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा ने कहा कि स्वस्थ आर्थिक विकास केंद्रीय बैंक को कुछ और समय के लिए यथास्थिति बनाए रखने की गुंजाइश देता है.साल की दूसरी छमाही में, जैसे ही घरेलू मुद्रास्फीति की चिंताएं कम होंगी और यूएस फेड ने दरों में कटौती शुरू की है, हम आरबीआई द्वारा उथली दर में कटौती की उम्मीद कर सकते हैं. लिक्विडिटी के मोर्चे पर, आरबीआई जरूरत के अनुसार उचित उपकरणों के माध्यम से हस्तक्षेप करना जारी रखेगा.
आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के मुख्य अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक सुजान हाजरा का भी मानना है कि दर में जल्द कटौती नहीं हो सकती है और आरबीआई प्रतीक्षा और निगरानी मोड पर रहेगा. हाजरा ने कहा कि वित्त वर्ष 2015 के लिए आरबीआई के मुद्रास्फीति अनुमान 4.5 प्रतिशत के साथ, चालू वर्ष में कटौती की कोई भी उम्मीद असंभव हो गई है. हमारा मानना है कि खाद्य कीमतों में प्रगति आगामी नीति में आरबीआई के रुख के लिए मुख्य निगरानी होगी. अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह, चालू और अगले वर्ष के लिए उच्च वृद्धि आरबीआई को प्रतीक्षा और घड़ी की स्थिति में रहने के लिए अधिक गुंजाइश देती है.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा वित्त वर्ष 2015 के लिए बताई गई 7 प्रतिशत आर्थिक विकास दर के बारे में चौधरी ने कहा कि उन्होंने अगले वित्त वर्ष के लिए अपनी विकास संभावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है, जो दर्शाता है कि इस समय आर्थिक विकास पर न्यूनतम चिंताएं हैं. वैश्विक विकास पर आरबीआई का आकलन भी पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक प्रतीत होता है और यह भी मानता है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा छोटी अवधि के भीतर एक धुरी का सहारा लेने की संभावना नहीं है.
चौधरी ने कहा कि घरेलू विकास की संभावनाओं पर हमारा दृष्टिकोण वित्त वर्ष 2015 के लिए 6.3 प्रतिशत के आधार पूर्वानुमान के साथ मध्यम है, निजी उपभोग वृद्धि में स्पष्ट कमजोरी को देखते हुए, जो एनएसओ अनुमान में वित्त वर्ष 2014 में 4.4 प्रतिशत अनुमानित है. मुद्रास्फीति के मोर्चे पर, वित्त वर्ष 2015 में हेडलाइन सीपीआई के लिए आधार पूर्वानुमान 4.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जो हमारी राय में महत्वपूर्ण उल्टा जोखिम है.
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