गंगा किनारे तैयार होंगे हर्बल प्रोडक्ट्स, 800 हेक्टेयर में बनेगा कॉरिडोर, खर्च ₹4000 करोड़
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बताया कि हर्बल खेती (Herbal Cultivation) के लिए 4000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. अगले दो साल में 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर हर्बल खेती की जाएगी.
हर्बल खेती (Herbal Cultivation) के लिए 4000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं.
हर्बल खेती (Herbal Cultivation) के लिए 4000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं.
देशभर में फैली कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त का आज ऐलान किया है. इस किस्त में सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिससे उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बताया कि हर्बल खेती (Herbal Cultivation) के लिए 4000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. अगले दो साल में 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर हर्बल खेती की जाएगी.
किसानों की बढ़ेगी आय
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि इस खेती से किसानों की आय लगभग 5000 करोड़ रुपए होगी. हर्बल खेती (Herbal Cultivation) के प्रमोशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया. लगभग 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल प्रॉड्क्टस की खेती होगी. सरकार के इस प्लान से किसानों की आय में काफी इजाफा होगा. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर भूमि पर हर्बल प्रॉडक्ट्स के लिए कॉरिडोर भी बनाया जाएगा.
To promote Herbal Cultivation in India Government commits Rs 4000 crore; move aims to cover 10 lakh hectare under herbal cultivation in 2 years; corridor of medicinal plants to come up across banks of Ganga#AatmaNirbharDesh pic.twitter.com/9nOywMqG2P
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020
इस तरह बढ़ेगी हर्बल पौधों की बढ़ेगी उत्पादकता-
- एनएमपीबी (NMPB) औषधीय पौधों की खेती के लिए गंगा नदी के किनारे 800 हेक्टेयर के कॉरिडोर का विकास करेगा.
- औषधीय पौधों के लिए क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क बनाया जाएगा.
- इसके जरिए किसानों की आय में 5,000 करोड़ रुपये का इजाफा होगा.
- 10,00,000 हेक्टेयर भूमि पर हर्बल खेती और औषधीय पौधों को अगले दो साल में 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन होगा.
- राष्ट्रीय औषधियों पौधा बोर्ड (एनएमपीबी) ने इस तरह के पौधों और जड़ी-बूटियों के लिए 2.25 लाख हेक्टेयर जगह का सपोर्ट दिया गया है.
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किसानों के लिए कई खास ऐलान
इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. बता दें 3 करोड़ किसानों के लिए 4 लाख 22 हजार करोड़ का कृषि ऋण पहले ही दिए जा चुके हैं. इसके अलावा 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर ऋण की लिमिट 25 हजार करोड़ रुपए होगी. गांव में कॉपरेटिव बैंक रूरल और रीजनल बैंक रूरल को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29 हजार 500 करोड़ रुपए के रिफाइनेंस का प्रावधान किया है. ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4,200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को मार्च में राशि उपलब्ध कराई गई.
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