National Consumer Day: उपभोक्ता मामले मंत्री पीयूष गोयल ने Right To Repair पोर्टल किया लॉन्च, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी हर जानकारी
National Consumer Day: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर Right To Repair पोर्टल लॉन्च किया जाएगा. इससे ग्राहकों को काफी फायदा मिलेगा. इस पोर्टल की शुरुआत होने से एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी कंपनियों के प्रॉडक्ट की जानकारी होगी.
National Consumer Day: उपभोक्ता मामले मंत्री पीयूष गोयल ने Right To Repair पोर्टल किया लॉन्च, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी हर जानकारी
National Consumer Day: उपभोक्ता मामले मंत्री पीयूष गोयल ने Right To Repair पोर्टल किया लॉन्च, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी हर जानकारी
National Consumer Day: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर उपभोक्ता मामले मंत्री पीयूष गोयल ने Right To Repair पोर्टल लॉन्च किया जाएगा. इससे ग्राहकों को काफी फायदा मिलेगा. इस पोर्टल की शुरुआत होने से एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी कंपनियों के प्रॉडक्ट की जानकारी होगी. इसके साथ ही उनके Repair, उसके रेट, समान की उपलब्धता की जानकारी होगी. पोर्टल पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन, Consumer Durable, Cars, Farm Equipment कैटेगरी की पूरी जानकारी मिलेगी.
वन पॉइंट एड्रेस पर मिलेगी हर जानकारी
Right To Repair पोर्टल पर ग्राहक को एक जगह प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी और सेवा मिलेगी. Consumer किसी भी तरह की मदद के लिए righttorepairindia.in वन पॉइंट एड्रेस पर जा सकते है. यहां जाकर वह किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यहां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, Farm Equipment कैटेगरी के उत्पादों की पूरी जानकारी होगी. इससे उपभोक्ता आयोग और अन्य कोर्ट में Pendency घटाने के प्रयास में तेजी आयी है.
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उपभोक्ता के शिकायों पर जल्द होगा काम
उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित सिंह ने बताया कि Gig Economy से लगातार बातचीत की जा रही है. इसके साथ ही Self Regulation के लिए कहा गया है.अगर नहीं उठाए कदम तो सरकार intervene करेगी. इसके अलावा Cab Aggregators, Edtech, Online Gaming, Food Aggregators, Meta, Dark Ads को लेकर लगातार नजर है.
Courts पर Pendency भी घटी
उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित सिंह ने बताया कि Time Bound तरीके से और स्पीडी करने की जरूरत है. Ease of Living पर सरकार फोकस कर रही है. Ease of Doing Business बढ़े हैं और Courts पर Pendency भी घट गया है.5 लाख शिकायत में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस और बैंकिंग से जुड़ी मिली है. इसके लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है. जल्द इसके resolution को लेकर स्टेप्स उठाए जाएंगे.
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