Lok Sabha Elections 2024 को करवाने में कितना होगा खर्चा, जानिए कौन उठाएगा ये खर्च
Lok Sabha Elections 2024, Expenses: लोकसभा चुनाव 2024 का रण सज चुका है. जानिए कितना आता है एक चुनाव में खर्च. जानिए कौन उठाता है ये खर्च.
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Lok Sabha Elections 2024, Expenses: देश के सबसे बड़े चुनाव यानी लोकसभा चुनाव 2024 का रण तैयार हो गया है. चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को फाइनल टच दे रहे हैं. भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों की दो लिस्ट जारी कर दी है. इसके अलावा सपा, रालोद, आप ने भी प्रत्याशियों का ऐलान किया है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को कराने में कितना खर्च आएगा. साथ ही कौन उठाएगा ये खर्च. जानिए सभी सवालों के जवाब.
Lok Sabha Elections 2024, Expenses: केंद्र सरकार उठाती है आम चुनाव का खर्च, पहले चुनाव में आया था 10.5 करोड़ रुपए खर्चा
देश में आम चुनाव का खर्च केंद्र सरकार उठाती है. आजादी के बाद साल 1951 में देश में पहले आम चुनाव हुए थे. इस चुनाव में 10.5 करोड़ रुपए का खर्च आया था. साल 1951 में 17.32 मतदाता थे,जो साल 2019 में बढ़कर 91.2 करोड़ हो गए थे. चुनाव आयोग के मुताबिक इस आम चुनाव में 98 करोड़ मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे. इलेक्शन कमिशन के मुताबिक 2014 के आम चुनाव कराने में 3870 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं.
Lok Sabha Elections 2024, Expenses: अंतरिम बजट में 2,442.85 करोड़ रुपए का किया था आवंटन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 में चुनाव खर्च के लिए 2,442.85 करोड़ रुपए आवंटन किया था. इसमें 1000 करोड़ रुपए को लोकसभा चुनाव में खर्च किए जाएंगे.ईवीएम के लिए बजटीय आवंटन 34.84 करोड़ रुपए है. साल 2014 में चुनाव आयोग ने 3.82 लाख बैलट पेपर औप 2.5 लाख मशीन खरीदी थी. इनमें से कई अभी भी काम करती है क्योंकि एक ईवीएम की जीवन अवधि लगभग 15 साल होती है. साल 2018 और 2013 में चुनाव आयोग ने 13 लाख बैलट यूनिट और 10 लाख कंट्रोल यूनिट और खरीदी थी.
Lok Sabha Elections 2024, Expenses: चुनाव आयोग को आवंटित किए थे 321.89 करोड़ रुपए
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अंतरिम बजट में चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए 321.89 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसमें 306.6 करोड़ रुपए चुनाव कराने और 2.01 सार्वजनिक काम और प्रशसानिक सेवाओं के लिए 13.82 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. दरअसल चुनाव से जुड़े खर्चे चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय दोनों को दिए जाते हैं. ईवीएम मशीन की खरीद जैसे चुनावी खर्च कानून मंत्रालय के बजट में आते हैं. 2019 लोकसभा चुनाव कराने में कितना खर्च आया ये चुनाव आयोग ने सार्वजनिक नहीं किया है.
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