मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट: OMC को ₹22,000 करोड़ की ग्रांट, रेल कर्मचारियों को बोनस, कैबिनेट मीटिंग में किसे क्या मिला?
Cabinet Update: यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये के ग्रांट के अलावा और भी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है.
(Source: PIB)
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Cabinet Update: केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए 22,000 करोड़ रुपये के ग्रांट को मंजूरी दे दी है. इसके तहत IOC, BPCL और HPCL को यह ग्रांट मिलेगा. इसके साथ ही कैबिनेट ने रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस को भी मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने Multi State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022, और PM-DevINE योजना को भी मंजूरी दे दी है. आइए जानते हैं दिवाली के ठीक पहले केंद्र सरकार ने लोगों को क्या-क्या तोहफे दिए हैं.
रेलवे कर्मचारियों को मिला 78 दिन का बोनस
सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी. कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा, जिसके लिए RPF/RPSF कर्मियों को छोड़कर अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से करीब 11.27 लाख नॉन गैजेडेट रेल कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
TRENDING NOW
Cabinet has approved a Productivity Linked Bonus of Rs 1,832 crores for 11.27 lakh employees of railways.
— PIB India (@PIB_India) October 12, 2022
The bonus will be for 78 days with a maximum amount of Rs 17,951 per beneficiary: Union Minister @ianuragthakur #CabinetDecisions pic.twitter.com/bvniD3rVBA
रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के इस बोनस के भुगतान से सरकार पर 1,832.09 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा. पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की सीमा 7,000 रुपये प्रति माह है. प्रति पात्र रेलवे कर्मचारी देय अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 रुपये है.
सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां को 22,000 करोड़ रुपये का ग्रांट
सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को राहत पहुंचाते हुए केंद्र सरकार आज उन्हें एक अच्छी खबर दी है. आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में सरकार OMCs को बड़ा कैश बोनान्जा दे रही है. रसोई गैस के घाटे की भरपाई के लिए कैबिनेट से 22,000 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी मिली है. सरकारी OMCs एलपीजी गैस मार्केट रेट से नीचे बेचकर नुकसान उठा रही हैं, ऐसे में यह सब्सिडी देकर सरकार उन्हें राहत दे रही है. ऑयल मिनिस्ट्री ने इसके लिए 28,000 करोड़ के आवंटन की मांग की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने बस 22,000 करोड़ को मंजूरी दी है.
Cabinet approves Rs. 22,000 crores as one time grant to PSU Oil Marketing Companies for losses in domestic LPG
— PIB India (@PIB_India) October 12, 2022
It will help PSU OMCs in their commitment to #AtmaNirbharBharat Abhiyaan by ensuring unhindered domestic LPG supplies: Union Minister @ianuragthakur#CabinetDecisions pic.twitter.com/6G6hS0bclI
PM-DevINE योजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने बुधवार को PM-DevINE योजना को मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस योजना का ऐलान किया था. यह एक 100 फीसदी केंद्रीय वित्त पोषित योजना है, जिसे 15वें वित्त आयोग की मंजूरी मिली है. Prime Minister’s Development Initiative for North East Region (PM-DevINE) की इस योजना में 6,600 करोड़ रुपये का व्यय होगा.
#Cabinet approves new Scheme “Prime Minister’s Development Initiative for North East Region (PM-DevINE) for the remaining four years of the 15th Finance Commission from 2022-23 to 2025-26
— PIB India (@PIB_India) October 12, 2022
Read here: https://t.co/N3ga6UYou4 #CabinetDecisions pic.twitter.com/BlQF0LMGoC
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