20 लाख 97 हजार करोड़ के महापैकेज का पूरा लेखाजोखा, जानिए किसको क्या मिला
Covid 19 lockdown के कारण सुस्त पड़ी इकोनॉमी को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 मई 2020 को राहत पैकेज के पांचवें चरण का ऐलान किया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 मई 2020 को राहत पैकेज के पांचवें चरण का ऐलान किया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 मई 2020 को राहत पैकेज के पांचवें चरण का ऐलान किया.
Covid 19 lockdown के कारण सुस्त पड़ी इकोनॉमी को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 17 मई 2020 को राहत पैकेज के पांचवें चरण का ऐलान किया है. उन्होंने आज सात कदमों की घोषणा की है. इसमें MNREGA, हेल्थ एंड एजुकेशन, बिजनेस, डी-क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कम्पनीज ऐक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, राज्य सरकारें और उन्हें दिए गए रिसोर्सेज शामिल हैं.
नए आर्थिक पैकेज के ऐलान से पहले पुराने एलानों पर अभी तक खर्च
- पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 170000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं.
- हेल्थ सेक्टर पर प्रधानमंत्री के एलानों से खर्च 15000 करोड़ रुपए है.
- इस तरह ये कुल 192800 करोड़ रुपए का लेखा जोखा है.
- दिए गए टैक्स कंसेशन के चलते 22 मार्च 2020 से अब तक 7800 करोड़ रुपए का रेवेन्यु कम हो चुका है.
सभी चरणों का कुल खर्च
Here is the summary of all the announcements so far, totalling over Rs 20 lakh crores (5/5)#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/i2HVhYabj2
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TRENDING NOW
राज्यों के लिए घोषणाएं
- राज्यों और केंद्र का रेवेन्यू घट रहा है.
- इसके बावजूद हम लगातार उनकी मदद कर रहे हैं.
- 2020-21 में राज्य अपनी जीडीपी के 3 फीसदी की बजाय 5 फीसदी तक की रकम ले सकेंगे.
- इससे उनके लिए 4.28 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था हुई.
- राज्यों ने अभी तक अपनी लिमिट के मुकाबले सिर्फ 14 फीसदी उधार लिया है, 86 फीसदी लिमिट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ.
To promote State level reforms, part of the borrowing will be linked to specific reforms like increasing job creation through investment and promoting urban development, health and sanitation#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/zoKV81d65u
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रिफॉर्म्स का साल है 2020
- भारत के लिए 2020 रिफॉर्म्स का का साल है.
- 3 से 3.5 बोरोविंग में कोई शर्त नही.
- बोरोविंग लिमिट रिफॉर्म से लिंक होगी
- 2020-21 के लिए राज्यों की नेट बॉरोइंग सीलिंग 6.41 लाख करोड़ रुपए है.
To promote State level reforms, part of the borrowing will be linked to specific reforms like increasing job creation through investment and promoting urban development, health and sanitation#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/zoKV81d65u
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बढ़ाया सकल घरेलू उत्पाद
- राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 3 से बढ़ाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.
- SDRF के तहत 11092 करोड़ अप्रैल के पहले हफ्ते में दिया गया.
- हेल्थ मिनिस्ट्री ने 4113 करोड़ दिए
- रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट समय पर राज्यों को दिए गए.
- रोज्यों की बोरोविंग लिमिट 5 फीसदी हुई.
To assist States, which are facing a sharp decline in revenues, Government has taken these measures#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/MP9C2kxLRa
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Public sector
- पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में बड़ा बदलाव.
- सारे सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जाएंगे.
- पीएसई के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी.
- उसमें स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स और अन्य की लिस्टिंग होगी.
- इसकी नोटिफिकेशन बाद में आएगी.
A new #AatmanirbharBharat will stand on a new Public Sector Enterprise Policy
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In strategic sectors, at least one enterprise will remain in the public sector but private sector will also be allowed
In other sectors, PSEs will be privatized #AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/9eYyjaNgZl
कंपनीज एक्ट
- कंपनीज एक्ट में टेक्निलकल उल्लघंनों को गैर अपराधिक बनाएंगे.
- तकनीकी औऱ प्रक्रियात्मक चूक को अपराध की श्रेणी से हटाएंगे.
- कंपांउंडेबल ऑफेंसेज के तहत 18 सेक्शन की सीमा को बढ़ाकर 58 कर दिया गया है.
- 7 कंपांउंडेबल ऑफेंसेज को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया गया है.
Government moves to decriminalise Companies Act defaults; 7 compoundable offences altogether dropped and 5 to be dealt with under alternative framework#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/AmVtsKM8O9
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MSME
- MSME के लिए स्पेशल इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा.
- MSME के लिए स्पेशल इंसॉल्वेंसी प्रोसेडिंग की न्यूनतम सीमा अब एक कोड़ रुपए. यह अभी 1 लाख रुपए है.
- कोरोना वायरस की वजह से कर्ज में आईं कपंनी पर IBC के तहत कार्रवाई अभी नहीं होगी
With an eye on further enhancement of Ease of Doing Business Government announces suspension of fresh initiation of insolvency proceedings up to one year; decides to exclude COVID 19 related debt from the definition of “default” under IBC#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/80s6O3EBh4
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वन क्लास-वन चैनल
- पहले से 12वी के लिए वन क्लास वन चैनल
- PM ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा.
- वन क्ला-वन चैनल की व्यवस्था होगी.
- दिव्यांगो के लिए कॉन्टेंट तैयार किया जाएगा.
- रेडियो, कम्यूनिटी रेडियो से भी पढ़ाई में मदद ली जाएगी.
- 100 टॉप यूनवर्सिटीज को ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत दी गई है.
India is changing and so is our way of education
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PM eVIDYA - a programme for multi-mode access to digital/online education to be launched immediately; Top 100 universities will be permitted to automatically start online courses by 30th May#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/Xm1oFNTG5f
हेल्थ पर बढ़ेगा खर्च
- हेल्थ पर खर्च बढ़ाया जाएगा, निवेश को बढ़ाया जाएगा.
- सभी जिलों में इंफेक्सियस डिसीज ब्लॉक होगा.
- पब्लिक हेल्थ लैब ब्लॉक स्तर पर तैयार किए जाएंगे.
- हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बढ़ाए जाएंगे, ग्रामीण व शहरी इलाके दोनों में.
- सभी जिलों व ब्लॉक लेवल पर इंटीग्रेटेड पब्ल्कि हेल्थ लैब्स और पब्लिक हेल्थ यूनिट बनेंगी.
- सभी जिलों में संक्रमण वाली बीमारियों के हॉस्पिटल होंगे.
To prepare #India for any future pandemics Government will increase Public Expenditure on Health and invest in grass root health institutions#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/3DQuq8Gfsp
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मनरेगा के लिए किया बड़ा ऐलान
- मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपए का ऐलान.
- इससे लगभग 300 करोड़ पर्सन डेज जनरेट करने में मदद मिलेगी.
- प्रवासी मजबूर मनरेगा के तहत कर सकेंगे काम.
To provide a fillip to employment, Government will now allocate an additional Rs 40,000 crore under MGNREGS; move will help generate nearly 300 crore person days in total #AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/W8boBVZaBy
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एजुकेशन में बढ़ी टेक्नोलॉजी
- कोरोना काल में शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है.
- 200 नई टेक्सबुक ई-पाठशाला में जोड़ी गई हैं.
- टीचर और बच्चों के लिए लाइव इंटरेक्टिव सेशन का इस्तेमाल हुआ.
हेल्थ वर्कर
- हेल्थ वर्कर के लिए कानून में जरूरी संशोधन किए गए हैं.
- हमने अब तक 51 लाख PPE की सप्लाई की है.
- पिछले दो महीने में हमने कई कदम उठाएं हैं.
- हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए इंश्योरेंस कवर की घोषणाएं की गई है.
- अनुपालन दबाब कम करने के लिए कदम उठाएं हैं.
Government has committed Rs. 15,000 crore for health related measures so far for containment of COVID19 which includes Rs 50 lakh insurance per person for health professionals under #PMGKY#AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/ybff37w1NE
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वित्त मंत्री ने क्या कहा...
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के 20 करोड़ जन-धन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500-500 रुपये भेजे गए.
- उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया.
- पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया.
- 8.19 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की किश्त पहुंचाई गई है.
- प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है, श्रमिकों के लिए और ट्रेनें चलाएंगे.
वित्त मंत्री ने शनिवार को आर्थिक पैकेज के चौथे चरण के तहत 8 सेक्टरों में सुधारों का ऐलान किया गया है. इनमें कोयला, मिनरल, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रिब्यूशन, सोशल इन्फ्रा प्रोजेक्ट, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी शामिल हैंं. भारत में कई सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है. इसके लिए कई रिफॉर्म होंगे.
FM ने कहा कि आज ग्रोथ, निवेश बढ़ाने वाले आर्थिक सुधारों की घोषणा होगी. PM नरेंद्र मोदी का रिफॉर्म्स के मामले में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने DBT, GST, IBC, डायरेक्ट टैक्सेज, पावर सेक्टर में रिफॉर्म किया है.
रक्षा क्षेत्र के लिए किया बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49 फीसद से बढ़ाकर 74 फीसद किया जाएगा. इसके अलावा देश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' पर जोर दिया जाएगा. सीतारमण ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण की भी घोषणा की। निगमीकरण के जरिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कामकाज को बेहतर बनाया जाएगा.
कोयला क्षेत्र आत्म निर्भर बनेगा
देश को कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. इसके लिए रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर खनन का कॉमर्शियल लाइसेंस दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि कोयला क्षेत्र से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
UT में बिजली व्यवस्था
सीतारमण ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में बिजली कंपनियों का privatisation किया जाएगा. ताकि बिजली प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके.
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