डिफेंस समेत 8 सेक्टरों में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, आकाश तक में बढ़ेगी ताकत
Covid 19 lockdown के कारण सुस्त पड़ी इकोनॉमी को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 16 मई 2020 को राहत पैकेज के चौथे चरण के ऐलान के दौरान कहा कि आज कुल 8 सेक्टरों में सुधारों का ऐलान किया गया है.
निर्मला सीतारमण की PC
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Covid 19 lockdown के कारण सुस्त पड़ी इकोनॉमी को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 16 मई 2020 को राहत पैकेज के चौथे चरण के ऐलान के दौरान कहा कि आज कुल 8 सेक्टरों में सुधारों का ऐलान किया गया है. इनमें कोयला, मिनरल, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रिब्यूशन, सोशल इन्फ्रा प्रोजेक्ट, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी शामिल हैंं. भारत में कई सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है. इसके लिए कई रिफॉर्म होंगे.
FM ने कहा कि आज ग्रोथ, निवेश बढ़ाने वाले आर्थिक सुधारों की घोषणा होगी. PM नरेंद्र मोदी का रिफॉर्म्स के मामले में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने DBT, GST, IBC, डायरेक्ट टैक्सेज, पावर सेक्टर में रिफॉर्म किया है.
Atomic Energy
Fm ने कहा कि कैंसर के क्षेत्र में भारत ने दुनियाभर को दवाएं भेजी हैं. मेडिकल isotope का उत्पादन करने के लिए Ppp मॉडल अपनाया जाएगा और रिसर्च रिएक्टर की स्थापना होगी. इससे मानव सेवा को बढ़ावा मिलेगा. पीपीपी मोड में एकीकृत खाद्य संरक्षण केंद्र विकीरण टेक्नॉलजी के माध्यम से बनाएंगे ताकि कृषि क्षेत्र को इसका लाभ मिल सके. इसके अलावा Startup इकोसिस्टम को न्यूक्लियर सेक्टर के साथ जोड़ने जा रहे हैं.
Boosting private participation in Space activities: Govt. to provide predictable policy and regulatory environment to private players#AatmaNirbharEconomy in Space Sector pic.twitter.com/JnOLwn2nut
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 16, 2020
TRENDING NOW
स्पेस प्रोग्राम
Fm ने ऐलान किया कि देश के स्पेस प्रोग्राम में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा. वे भी सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगी. निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा. भविष्य में ग्रहों की खोज या दूसरे ग्रहों की यात्रा के लिए प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया जाएगा.
UT में बिजली व्यवस्था
सीतारमण ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में बिजली कंपनियों का privatisation किया जाएगा. ताकि बिजली प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके.
Govt. to establish research reactor in #PPP mode for production of medical isotopes to promote welfare of humanity through affordable treatment for cancer and other diseases.#AatmaNirbharDesh in the Atomic Energy Sector#AatmaNirbharEconomy pic.twitter.com/r2twqa6k4k
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एयरपोर्ट की नीलामी
FM के मुताबिक 6 Airport की नीलामी होगी. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कहा गया है. इसे जल्द से जल्द निपटाना है. भारतीय विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं. उनके रूट को छोटा किया जाएगा. दो महीने में ये काम निपटा लिए जाएंगे. इससे विमानन क्षेत्र को 1 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा. एयर फ्यूल भी बचेगा और पर्यावरण भी बचेगा.
Efficient Airspace Management for Civil Aviation: Restrictions on utilisation of the Indian Air Space will be eased so that civilian flying becomes more efficient#AatmaNirbharEconomy pic.twitter.com/0tjdghtQ85
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डिफेंस सेक्टर
Fm ने कहा कि देश के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है. हम ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाई करेंगे जिसमें आयात खत्म हो जाए और स्वदेशी आपूर्ति की जाए. ऑर्डिनंस फैक्ट्री का कॉरपोरेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं. इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा. आम लोग इसके शेयर खरीद सकेंगे. रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है.
उन्होंने कहा कि साल दर साल भारत में ही हथियारों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और जो पुर्जे आयात करने पड़ते हैं उनको यहीं बनाया जाएगा. इसके लिए अलग से बजट होगा. इससे रक्षा आयात खर्च कम होगा और उन कंपनियों को फायदा पहुंचेगा जो भारत में सेना के लिए हथियार बनाएंगी.
FDI limit in the defence manufacturing under automatic route will be raised from 49% to 74%: #AatmanirbharBharart in Defence. #AatmaNirbharEconomy pic.twitter.com/4QFr5qjb8O
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खनिज खनन में निजी निवेश
अनुराग ठाकुर ने कहा कि खनिज खनन सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा. एक पारदर्शी नीलामी तरीके से 500 खनिज ब्लॉक उपलब्ध कराए जाएंगे. बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक के लिए संयुक्त निलामी को बल दिया जाएगा. इससे बिजली खर्च में कमी आएगी. इससे खनन बढ़ेगा और रोजगार सृजन होगा. मिनरल इंडेक्स बनाया जाएगा.
कोयला क्षेत्र
वित्त मंत्री ने कहा कि कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग को मंजूरी मिलेगी. कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा. अब भी काफी मात्रा में कोयला आयात होता है. हम अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसमें बदलाव किया जाएगा. कोयला माइनिंग के लिए नीलामी होगी. 50 नए ब्लॉक्स नीलामी के लिए होंगे. इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर केंद्र सरकार 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी.
A Tariff Policy laying out the reforms in
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▪️ Consumer Rights
▪️ Promote Industry
▪️ Sustainability of Sector
to be released. #AatmaNirbharEconomy pic.twitter.com/ygKyhVKrwi
Fast investment process
उन्होंने कहा कि न्यू चैंपियन सेक्टर के लिए इंसेटिव स्कीम लागू होगी ताकि उनका प्रमोशन हो सके. इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक जरिया बनेगा. उन्होंने कहा कि सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह के जरिए निवेश योजनाओं को जल्द मंजूरी दी जाएगी. हर मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवेलपमेंट सेल बनाएं जाएंगे. ये निवेशकों और राज्य सरकारों से समन्व्य करेंगे. राज्यों की रैकिंग होगी. निवेश के लिए उनकी योजनाएं कितनी आकर्षक हैं, उसको भी नंबर मिलेंगे. देश के 3376 औद्योगिक क्षेत्र 5 लाख हेक्टेयर जमीन में हैं. इन्हें मैप किया जाएगा, ताकि निवेशकों को जल्द जमीन उपलब्ध कराई जा सके.
एक दिन पहले उन्होंने Agri सेक्टर के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान किया था, जिससे किसानों की आमदनी के साथ उनके फसल बेचने का अधिकार भी बदलने वाला है.
इससे पहले उन्होंने MSME सेक्टर के लिए रियायतों का ऐलान किया था. साथ ही प्रवासी Labor और किसानों के लिए भी राहत पैकेज में कुछ रकम का प्रावधान किया गया था. Pm नरेंद्र मोदी ने इस पैकेज का ऐलान किया था.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि और मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे पर वित्त मंत्रालय की घोषणा की सराहना करते हुए कहा कि यह अभूतपूर्व आर्थिक पैकेज 'नए दरवाजे खोलेगा.'
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इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को किसानों को राहत प्रदान करने वाले कई एलान किए. उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजना, जिसके तहत परिवहन और भंडारण पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, इसे अब देश में सभी फलों और सब्जियों के लिए विस्तारित किया जाएगा.
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