चार साल में पकड़ी गई 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपए की GST चोरी, 31 हजार से ज्यादा बोगस कंपनियों का भी लगा पता
GST CBIC Meeting: सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के एनफोर्समेंट चीफ की पहली बार बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यता में हुई है. फेक और बोगस बिलिंग के मई 2023 से 49,623 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई है.
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GST CBIC Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कि अध्यक्षता में सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के एनफोर्समेंट चीफ की पहली बार बैठक हुई है. बैठक में वित्त मंत्री ने डिपार्टमेंट को स्टेक होल्डर कंसल्टेशन को बढ़ाने कि सलाह दी है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स पर क्लेरिफिकेशन को जल्द से जल्द जारी करना चाहिए. वहीं, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने डिपार्टमेंट को 2 लाख करोड़ हर महीने के लक्ष्य पर फोकस करने कि सलाह दी है.
GST CBIC Meeting: 1,14,755 करोड़ रुपए की पकड़ी गई है टैक्स चोरी, 31,512 बोगस कंपनियों का चला पता
GST काउंसिल सचिवलय ने फेक रजिस्ट्रेशन कि देश में कि गई कार्रवाई कि जानकारी दी है. CBIC ने बताया की 2020 से लेकर अभी तक 1,14,755 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी, फेक और बोगस बिलिंग के मई 2023 से 49,623 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई है. इस टैक्स चोरी में 31,512 बोगस कंपनियों को भी पकड़ा गया है. मीटिंग में रेवन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने हाई रिस्क एरिया पर फोकस बढ़ाने, टैक्स चोरी को रोकने पर काम प्रभावी तरीके से काम करने कि सलाह दी है.
GST CBIC Meeting: सिस्टम के लूपहोल को रोकने के लिए किया काम, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने पर दिया जोर
वित्त मंत्री ने टेक्नोलॉजी का उपयोग सिस्टम के लूपहोल रोकने पर काम करने को कहा है. वित्त मंत्री और रेवन्यू सचिव ने टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया है. वित्त मंत्री ने केंद्र और राज्यों के जीएसटी प्रवर्तन प्रमुखों के बीच नियमित रूप से ऐसी बैठकें आयोजित करने और बाधाओं पर चर्चा करने, सफल रणनीतियों का आदान-प्रदान करने के लिए इस मंच का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया. वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि जीएसटी से इनडायरेक्ट टैक्स आसान हुआ है और लोगों की जिंदगी आसान हुई है.
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CBIC के प्रमुख संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि फर्जी कंपनियां और जीएसटी चोरी न केवल राजस्व को नुकसान पहुंचाती है बल्कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को भी नुकसान पहुंचाती है. राज्य और केंद्रीय जीएसटी संरचनाओं के प्रवर्तन प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मेलन द्विवार्षिक रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया.
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