चुनावी साल: 2009, 2014, 2019 के अंतरिम बजट में क्या-क्या हुआ था खास?

Budget 2024: आज पूरे देश के लिए सबसे बड़ा दिन है. इस खास दिन बजट (Budget on Zee) को लेकर कई बड़ी अनाउंसमेंट्स की जा सकती हैं. हालांकि चुनावी साल (Election Year 2024) होने की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ऐलान किया था कि ये बजट वोट ऑन अकाउंट (Vote on account) होगा. लेकिन अभी पूरी तरह ये कहा नहीं जा सकता की इस बजट बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं होंगी. क्योंकि साल 2019 में जब मोदी सरकार (Modi Government) आई थी तब अंतरिम बजट में 23 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया था. पहली बार हुआ था जब इस परंपरा को तोड़ दिया गया था. आइए जानते हैं चुनावी साल यानी 2009, 2014, 2019 में क्या-क्या हुए थे बड़े ऐलान.

बता दें, 5 साल पहले अंतरिम बजट में सरकार ने PM Kisan Scheme का ऐलान करके किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद देने का ऐलान किया था. इस स्कीम के पैसों को सरकार सालभर में 3 किश्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर करती हैं. ऐसे ही कई बड़े ऐलान करके सरकार ने चुनाव का सबसे बड़ा पासा फेंका था. सरकार का ये दांव काफी कामयाब हुआ था. BJP को साल 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें 2019 के चुनाव में हासिल हुई थीं.

2009 के बड़े बदलाव

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2009 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने टैक्स सीमा को 1.1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया था.
65 साल से कम उम्र की महिलाओं के लिए टैक्स लिमिट (Tax Limit) को 1.45 लाख से बढ़ाकर 1.8 लाख रुपये कर दिया गया था.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स सीमा को 1.95 लाख से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये कर दिया गया था.
गरीब विधवा महिलाओं के लिए 400 रुपये की पेंशन की योजना शुरू की गई थी.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 30 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था.

2014 के बडे बदलाव

पर्सनल इनकम टैक्स (Income Tax) में कोई बदलाव नहीं किए गए थे.
कार समेत सभी वाहनों को सस्ता करने के लिए एक्साइज ड्यूटी को 3 महीने के लिए घटाया गया था.
छोटी कारों, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स और कमर्शियल वाहनों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को 12 फीसदी से घटाकर 8 परसेंट कर दिया गया था.
SUV पर एक्साइज ड्यूटी 30% से घटाकर 24% कर दिया गया था.

2019 के बड़े बदलाव

साल 2019 में 5 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स से पूरी छूट देने का ऐलान किया था.
स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार, बैंक-पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट पर TDS को 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार कर दिया था.