ऑटो उद्योग को 21 जून को मिल सकती है बड़ी खबर, यह तोहफा दे सकती है मोदी सरकार
मोदी सरकार 2.0 की पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक 21 जून को होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका अध्यक्षता करेंगी. वह बतौर वित्त मंत्री पहली बार इस बैठक में शामिल होंगी.
ऑटो सेक्टर में बिक्री में गिरावट को देखते हुए सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. (PTI)
ऑटो सेक्टर में बिक्री में गिरावट को देखते हुए सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. (PTI)
मोदी सरकार 2.0 की पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक 21 जून को होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका अध्यक्षता करेंगी. वह बतौर वित्त मंत्री पहली बार इस बैठक में शामिल होंगी. 'जी बिजनेस' को सूत्रों के हवाले से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक से सीमेंट और ऑटो सेक्टर को बड़ी उम्मीदें हैं. ऑटो सेक्टर में बिक्री में गिरावट को देखते हुए सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. ऑटो सेक्टर पर लागू 28% की जीएसटी दर में कटौती कर 18% की जा सकती है. इससे सेक्टर में नई जान आ सकती है.
सीमेंट पर GST घटना मुश्किल
जीएसटी काउंसिल से सीमेंट सेक्टर को भी बड़ी उम्मीद है. सरकार सीमेंट पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% तक ला सकती है. इस कदम से रीयल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा लेकिन सरकार को राजस्व में नुकसान होगा. सूत्रों की मानें तो सीमेंट पर जीएसटी दरों में कटौती से केंद्र सरकार को 12000-14000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है. इसलिए मुमकिन है सीमेंट उद्योग पर फैसला बाद में हो.
#ZBizExclusive | #ElectricVehicles पर GST घटाने की तैयारी, #GSTCouncil की बैठक में होगा फैसला; स्वाति खंडेलवाल से जानें पूरी खबर.. #GSTCouncilMeet @SwatiKJain @AnilSinghviZEE pic.twitter.com/GHRkIVnpkH
— Zee Business (@ZeeBusiness) June 19, 2019
एक्स्ट्रा न्यूट्रल इथेनॉल आएगा दायरे में
सूत्रों ने बताया कि काउंसिल एक्स्ट्रा न्यूट्रल इथेनॉल को भी जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला कर सकता है. ENA पर 18% जीएसटी लागू किया जा सकता है.
21 जून को होगी #GST काउंसिल की बैठक, जानें किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा।#GSTCouncilMeet @sameerdixit16 pic.twitter.com/ofRBtp3Qec
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काउंसिल इलेक्ट्रॉनिक बिल या ई बिल को लेकर भी विचार कर सकता है. इसमें 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के टर्नओवर पर ई बिल को अनिवार्य किये जाने का फैसला हो सकता है.
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