RBI से 3.6 लाख करोड़ रुपये नहीं मांग रही है सरकार, आर्थिक मामलों के सचिव ने ट्वीट कर कही ये बात
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से 3.6 लाख करोड़ रुपये की पूंजी की कोई मांग नहीं कर रही है बल्कि वह केवल केंद्रीय बैंक की आर्थिक पूंजी व्यवस्था तय करने के बारे में चर्चा कर रही है.
RBI से 3.6 लाख करोड़ रुपये नहीं मांग रही है सरकार : SC Garg (फाइल फोटो)
RBI से 3.6 लाख करोड़ रुपये नहीं मांग रही है सरकार : SC Garg (फाइल फोटो)
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से 3.6 लाख करोड़ रुपये की पूंजी की कोई मांग नहीं कर रही है बल्कि वह केवल केंद्रीय बैंक की आर्थिक पूंजी व्यवस्था तय करने के बारे में चर्चा कर रही है. वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने ट्वीट में कहा, ‘मीडिया में गलत जानकारी वाली तमाम अटकलबाजियां जारी हैं. सरकार का राजकोषीय हिसाब-किताब बिल्कुल सही चल रहा है. अटकलबाजियों के विपरीत सरकार का आरबीआई से 3.6 या एक लाख करोड़ रुपये मांगने का कोई प्रस्ताव नहीं है.’ गर्ग ने कहा कि इस समय ‘केवल एक प्रस्ताव पर ही चर्चा चल रही है और वह रिजर्व बैंक की आर्थिक पूंजी की व्यवस्था तय करने की चर्चा है.’
आर्थिक मामलों के सचिव ने विश्वास जताया कि सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत तक सीमित रखने के बजट में तय लक्ष्य के भीतर बनाए रखने में कामयाब होगी. गर्ग ने कहा कि सरकार का राजकोषीय हिसाब-किताब ठीक चल रहा है.
Lot of misinformed speculation is going around in media. Government’s fiscal math is completely on track. There is no proposal to ask RBI to transfer 3.6 or 1 lakh crore, as speculated. (continued...).
— Subhash Chandra Garg (@SecretaryDEA) November 9, 2018
TRENDING NOW
Government’s FD in FY 2013-14 was 5.1%. From 2014-15 onwards, Government has succeeded in bringing it down substantially. We will end the FY 2018-19 with FD of 3.3%. Government has actually foregone 70000 crore of budgeted market borrowing this year. ( continued .....)
— Subhash Chandra Garg (@SecretaryDEA) November 9, 2018
Only proposal under discussion is to fix appropriate economic capital framework of RBI.
— Subhash Chandra Garg (@SecretaryDEA) November 9, 2018
उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 में सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1 प्रतिशत के बराबर था. उसके बाद से सरकार इसमें लगातार कमी करती आ रही है. हम वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में राजकोषय घाटे को 3.3 तक सीमित कर देंगे. उन्होंने राजकोषीय लक्ष्यों को लेकर अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने दरअसल बजट में इस साल बाजार से कर्ज जुटाने का जो अनुमान रखा था उसमें 70000 करोड़ रुपय की कमी स्वयं ही कम कर दी है.
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