किसानों के लिए अच्छी खबर, MSP पर आज 10.30 बजे होगी कमिटी की पहली बैठक

MSP: किसानों के लिए बड़ी खबर है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) संबंधी कमिटी की पहली बैठक आज सुबह 10.30 बजे होगी. यह बैठक नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्पलेक्स (NASC) कमिटी एमएसपी निर्धारण के लिए बिंदुओं पर विचार करेगी. बैठक में एमएसपी के अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए एक पैनल भी बनाया जा सकता है. बता दें कि केंद्र सरकार ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के 8 महीने बाद जुलाई में फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) की अधिक असरदार एवं पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया था.

MSP समिति के प्रमुख पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल हैं. इस 26 सदस्यीय समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधि, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद, कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि अर्थशास्त्री, आईआईएम-अहमदाबाद से सुखपाल सिंह के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारी भी शामिल हैं.

तीन कृषि कानून वापस लेने के बाद समिति का गठन

TRENDING NOW

FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्‍तेमाल

डिविडेंड मशीन है ये शेयर, जल्द मिल सकता है चौथा अंतरिम डिविडेंड Stock ने इस साल दिया 93% रिटर्न

2 Defence PSU Stocks जिनमें पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कमाई का शानदार मौका

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा

Intraday में 5% चढ़ा था ये Miniratna Railway PSU स्टॉक, बाजार बंद होने के बाद आई बुरी खबर

7th Pay Commission: हो गया कन्फर्म! जनवरी 2025 में इतना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA), आया अपडेट

Multibagger Railway PSU को मिला एक और बड़ा प्रोजेक्ट, Stock ने 5 साल में करीब 20 गुना दिया रिटर्न

Share Market News: क्या आज और फिसलेंगे बाजार? 09:15 से पहले जान लें आज के ट्रिगर्स

आपके EPF में जमा होने वाले पैसों को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी... EPFO खत्‍म कर देगा ये लिमिट! मिलेगा ज्यादा फायदा

केंद्र सरकार ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के 8 महीने बाद जुलाई में फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) की अधिक असरदार एवं पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया था.

किसानों को सस्ता लोन

पिछले हफ्ते कैबिनेट ने 3 लाख रुपये तक के छोटी अवधि के एग्री लोन पर 1.5% की ब्याज सहायता को मंजूरी दी.    सरकार ने एग्रीकल्चर के लिए इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम (interest subvention scheme) को मंजूरी दी थी. इस योजना के तहत साल 2022-23 से 2024-25 के बीच में 34,856 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है.