Foreign Trade Policy: 3 साल के लंबे अंतराल के बाद सरकार ने जारी की ट्रेड पॉलिसी, 1 अप्रैल से होगी लागू
Foreign Trade Policy: करेंसी वॉलैटेलिटी, ग्लोबल अनिश्चितता को देखते हुए 1 अप्रैल से इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंडीविजुअल्स काउंसिल से आग्रह आया कि 1 अप्रैल से नई विदेश व्यापार नीति को लागू कर दिया जाए.
सरकार ने जारी की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी
सरकार ने जारी की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी
Foreign Trade Policy: आज देश की नई विदेश व्यापार नीति 2023-28 जारी कर दी गई है. कोरोना वायरस की वजह से अभी तक मौजूदा विदेश व्यापार नीति ही चालू थी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था. लेकिन मार्च महीने के आखिरी दिन यानी आज नई विदेश व्यापार नीति 2023-28 को जारी कर दिया गया है. इस दौरान सरकार ने बताया है कि जीडीपी की ग्रोथ 7 फीसदी रहने वाली है. इस दौरान ये भी बताया गया है कि FY24 में 760 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो सकता है.बता दें कि फार्म एक्सपोर्ट FY22 में USD 25 बिलियन रहा है.
रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बढ़ावा
नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इंसेंटिव रिजीम से रिमीशन रिजीम की तरफ ले कर जाने का प्रयास है. इसके अलावा MSME के लिए फीस को 50-60 परसेंट कम किया गया है. MSME के लिए एप्लीकेशन फीस को 50-60 परसेंट कम की गई है. एक्सपोर्ट को recognition के लिए थ्रेशोल्ड को कम किया गया है. इसके अलावा रुपये में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बढ़ावा दिया जाएगा.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) March 31, 2023
सरकार ने जारी की Foreign Trade Policy,कल से लागू होगी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी
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76,500 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट संभव
डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के मुताबिक, FY23 में 76500 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट संभव है. ये पॉलिसी कई से लागू हो जाएगी. वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण एक्सपोर्ट चुनौतीपूर्ण रहेगा. वहीं जरूरत के मुताबिक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बदलाव किए जाएंगे. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तय समय सीमा के लिए नहीं होगी.
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DGFT के मुताबिक, इंडस्ट्री से मिले फीडबैक, जरूरतों के आधार पर FTP में बदलाव होंगे. कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन प्लान जारी रहेगा. इसके अलावा एक्सपोर्ट एक्सीलेंस लिस्ट में 4 नए शहर जोड़े गए. ट्रेड पॉलिसी का फायदा ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को भी मिलेगा.
ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट $20000-30000 करोड़ संभव
DGFT के मुताबिक, 2030 तक ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट $20000-30000 करोड़ संभव है. सरकार एक्सपोर्ट मामले निपटाने के लिए एमनेस्टी स्कीम लेकर आएगी. एमनेस्टी स्कीम की सुविधा सितंबर 2023 तक मिलेगी. 2030 तक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $1 Lk Cr और सर्विस एक्सपोर्ट $1 Lk Cr होने की उम्मीद है.
कॉमर्स सचिव ने दी ये जानकारी
फॉरेन ट्रेड पालिसी में कोई सनसेट क्लॉज नहीं है. एक्सपोर्ट एक्सीलेंस शहरों की सूची में फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी को शामिल किया गया है. रुपए को ग्लोबल करेंसी बनाने का लक्ष्य है और रुपए में ट्रेड सेटलमेंट को सरकार ने मंजूरी दे दी है. 2 लाख करोड़ डॉलर के एक्सपोर्ट लक्ष्य को 2030 से पहले हासिल कर लेने का लक्ष्य है और डॉलर की कमी वाले देशों के साथ रुपए में ट्रेड करने पर विचार किया जा रहा है.
अमृत काल के रोडमैप पर फोकस
साल 2020 के बाद अब नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी (FTP) को लाया गया है. इस पॉलिसी में अमृतकाल काल का रोडमैप है और अगले 5 साल के लिए ये पॉलिसी होगी. इसके अलावा इस पॉलिसी के जरिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलने वाला है. वहीं ODOP के लिए विशेष प्रयोजन किया जाएगा. इसके अलावा ई कॉमर्स, नए एक्सपोर्ट हब तैयार किए जाएंगे.
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वहीं कंपिटेटिव और क्वालिटी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इन्सेंटिव दिए जाएंगे और अलग से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया जाएगा. इसके अलावा SEZ को अपग्रेड और मोडिफाई कर DESH: Development of Enterprise and Services Hub बनाया जाएगा.
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