Revenue Deficit Grant: 14 राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में 7183 करोड़ जारी किया गया
Revenue Deficit grant: वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को चालू वित्त वर्ष में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में 7183 करोड़ रुपए की छठी किस्त जारी की है. इसके साथ ही अब तक 43100 करोड़ का डेफिसिट ग्रांट जारी किया जा चुका है.
Finance ministry: केंद्र सरकार ने राज्यों को 7183 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जारी किया है. चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट के नाम पर 43100 करोड़ रुपए जारी किया जा चुका है. चालू वित्त वर्ष में मार्च 2023 तक राज्यों को कुल 86201 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे. वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से राज्यों को ग्रांट की छठी किस्त जारी की गई है. यह ग्रांट 15वें फाइनेंस कमिशन के कहने पर जारी किया गया है.
अब तक 43100 करोड़ जारी किया जा चुका है
15वें फाइनेंस कमिशन ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 में 14 राज्यों को कुल 43100 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट के तौर पर जमा करने को कहा है. इस हर महीने किस्तों में जमा किया जाता है. फाइनेंस कमिशन ने एलिजिबिल राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 के बीच ग्रांट देने का निर्देश दिया है. यह ग्रांट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच अंतर का है.
किस राज्य को कितना जारी किया गया?
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आंध्र प्रदेश को 879 करोड़, असम को 407 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 781 करोड़, केरल को 1097 करोड़, मणिपुर को 192.50 करोड़, मेघालय को 86 करोड़, मिजोरम को 134.58 करोड़, नागालैंड को 377.50 करोड़, पंजाब को 689.50 करोड़, राजस्थान को 405 करोड़, सिक्किम को 37 करोड़, त्रिपुरा को 368 करोड़, उत्तराकंड को 595 करोड़ और वेस्ट बंगाल को 1132 करोड़ का ग्रांट जारी किया गया.
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