केंद्र ने दिए राज्यों के हिस्से के 46000 करोड़ रुपए, हेल्थ केयर पर खर्च होगी रकम
कोरोना वायरस (Coronavirus) से लड़ने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को टेस्टिंग किट से लेकर हर तरह की मदद मुहैया करा रही है. अब केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से के तौर पर 46,038 करोड़ रुपये से अधिक की अप्रैल की किस्त जारी कर दी है.
मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्नेजर राज्यों को हेल्थ केयर पर काफी खर्चा करना पड़ रहा है. (Reuters)
मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्नेजर राज्यों को हेल्थ केयर पर काफी खर्चा करना पड़ रहा है. (Reuters)
कोरोना वायरस (Coronavirus) से लड़ने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को टेस्टिंग किट से लेकर हर तरह की मदद मुहैया करा रही है. अब केन्द्र सरकार ने CGST में राज्यों के हिस्से के तौर पर 46,038 करोड़ रुपये से अधिक की अप्रैल की किस्त जारी कर दी है. Finance ministry के मुताबिक यह किस्त 15वें वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों पर दी गई है.
मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्यों को हेल्थ केयर पर काफी खर्चा करना पड़ रहा है. इसलिए राज्य इस स्थिति का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें, इसके लिए उन्हें कुछ रकम ट्रांसफर की गई है.
कहां खर्च होगी रकम
जानकारों के मुताबिक कोविड 19 से लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज टेस्टिंग किट है. राज्य सरकारों को मदद मिलने से उन्हें टेस्टिंग किट खरीदने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही हेल्थ केयर को मजबूत करने मसलन-Covid 19 अस्पताल, मेडिकल उपकरण आदि लगाने में मदद मिलेगी.
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वर्ष 2020-21 के बजट में CGST में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये हो सकता है. 15वें वित्त आयोग ने इसमें राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत रखा है. जबकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए इसमें एक प्रतिशत हिस्सा रखा गया है.
कोरोना वायरस से लड़ना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है#StayHomeSaveLifes #COVID19 #StayHome @AnilSinghvi_ pic.twitter.com/lyImUmwf5r
— Zee Business (@ZeeBusiness) April 15, 2020
वित्त मंत्री के Twitter अकाउंट पर जानकारी के मुताबिक कुल 46,038.70 करोड़ रुपये की रकम में से उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) को 8,255.19 करोड़ रुपये, बिहार (Bihar) को 4,631.96 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को 3,630.60 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र (Maharashtra) को 2,824.47 करोड़ रुपये, राजस्थान (Rajasthan) को 2,752.65 करोड़ रुपये मिलेंगे.
Twitter पर दी गई जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) को 1,892.64 करोड़ रुपये, असम (Assam) को 1,441.48 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ (Chattisgarh) को 1,573.60 करोड़ रुपये, गुजरात (Gujarat) को 1,564.40 करोड़ रुपये और कर्नाटक (Karnataka) को 1,678.57 करोड़ रुपये किए गए हैं.
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पश्चिम बंगाल को इस किस्त में 3,461.65 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 1,928.56 करोड़ रुपये, ओडिशा को 2,131.13 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 367.84 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 508.27 करोड़ रुपये मिले हैं. कुल मिलाकर 28 राज्यों को 46,038.70 करोड़ रुपये अप्रैल माह की इस किस्त में राज्यों को जारी करने की मंजूरी दी गई है.
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