Budget 2023: एक्सपोर्टर्स ने वित्त मंत्री से बजट में की ये मांग, एक्सपोर्ट बढ़ाने में मिलेगी मदद
Budget 2023: देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है और बजट में इस क्षेत्र के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान होना चाहिए.
निर्यातकों ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बजट में समर्थन उपायों की मांग की. (File Photo)
निर्यातकों ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बजट में समर्थन उपायों की मांग की. (File Photo)
Budget 2023: एक्सपोर्टर्स ने देश से एक्सपोर्ट (Export) को बढ़ावा देने के लिए आगामी आम बजट (Union Budget 2023) में बिजली चार्ज (Electricity Duty) में छूट और आसानी से क्रेडिट उपलब्धता जैसे उपायों की मांग की है. एक्सपोर्टर्स के अनुसार निर्यात उत्पादों पर चार्ज और टैक्स की छूट (RoDTEP) योजना की प्रतिपूर्ति के साथ ही निर्यात प्रोत्साहन और अन्य पहलों को बढ़ावा देना चाहिए. उन्होंने इसके लिए वित्त मंत्रालय (Finance Minister) द्वारा वाणिज्य विभाग (Department of Commerce) को उचित फंड उपलब्ध कराने की जरूरत पर भी जोर दिया.
RoDTEP के तहत विभिन्न केंद्रीय और स्टेट ड्यूटी, लागत उत्पादों पर लगाए गए टैक्स और लेवी और इस तरह के अन्य करों को वापस कर दिया जाता है. उन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सीमा शुल्क में कुछ बदलाव और सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया.
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इकोनॉमिक ग्रोथ में एक्सपोर्ट की भूमिका अहम
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मुंबई स्थित एक्सपोर्टर और बंबई कपड़ा शोध संस्थान के चेयरमैन एस के सराफ ने कहा कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है और बजट में इस क्षेत्र के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान होना चाहिए.
उन्होंने ऐसी इकाइयों को बिजली चार्ज में छूट देने की मांग की, जो अपने उत्पादन का 50% से अधिक निर्यात कर रहे हैं. आम बजट 2023-24 एक फरवरी को पेश किया जाना है.
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सराफ ने कहा, वर्तमान में 2021-22 में वस्तुओं और सेवाओं का हमारा एक्सपोर्ट GDP का लगभग 21.5% है. यह एशिया के अधिकांश विकासशील देशों में लगभग 30% या उससे अधिक के सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात के औसत योगदान की तुलना में बहुत कम है. निर्यात बैंकिंग, शिपिंग, बीमा और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों का समर्थन करता है.
लुधियाना स्थित हैंड टूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा कि वित्त मंत्रालय को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ सेक्टर-स्पेशिफिक क्लस्टर या पार्क स्थापित करने के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध कराना चाहिए.
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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