Budget 2023 Expectations: Cryptocurrency पर TDS में कटौती, KYC वेरिफिकेशन का सुझाव, क्या क्रिप्टो पर बदलेंगी चीजें?
Budget 2023 Expexctations for Cryptocurrency: एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को क्रिप्टोकरेंसी कारोबार पर TDS (tax deducted at source) एक प्रतिशत से कम करने पर विचार करना चाहिए. इसके कारण हाई टैक्स रेट से पूंजी बाहर जा रही है.
Budget 2023 Expexctations for Cryptocurrency: सरकार को क्रिप्टोकरेंसी कारोबार पर TDS (tax deducted at source) एक प्रतिशत से कम करने पर विचार करना चाहिए. इसके कारण हाई टैक्स रेट से पूंजी बाहर जा रही है और विदेशी अधिकार क्षेत्र में आने वाले मंचों और अनधिकृत बाजारों से निवेशक निकल रहे हैं. Budget 2023 आने से पहले मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह कहा गया. Change India और Indus Law ने ‘वर्चुअल डिजिटल संपत्ति’ (VDA ) पर एक प्रतिशत टीडीएस के प्रभाव’ शीर्षक से अपनी संयुक्त रिपोर्ट में कहा कि क्रिप्टो कारोबार की सुविधा देने वाले मंचों/ बाजारों को अपने ग्राहकों की भी जांच-परख करनी चाहिए. इससे भविष्य में अगर कोई जोखिम की आशंका है, उसे सामने लाया जा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘व्यापक नियमन के अभाव में क्रिप्टो कारोबार पर मौजूदा एक प्रतिशत टीडीएस से एक तरफ जहां पूंजी बाहर जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्रों में आने वाले कारोबारी मंचों तथा अनधिकृत बाजार से ग्राहक बाहर निकल रहे हैं.’’
सरकार ने पिछले साल 1 अप्रैल से Bitcoin, Ethereum समेत क्रिप्टोकरेंसी जैसी ‘वर्चुअल डिजिटल संपत्ति’ के ट्रांसफर पर 30 प्रतिशत आयकर के साथ अधिभार और उपकर लगाया था. साथ ही, 10,000 रुपये से अधिक ‘वर्चुअल’ डिजिटल मुद्रा के भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस लगाया गया.
ये भी पढ़ें: Budget 2023 Expectation LIVE: ग्रोथ पर फोकस, टैक्स कटौती की आस, किस-किस को खुश करेंगी वित्त मंत्री? जानें बजट अपडेट्स
कम टीडीएस रेट से भी हो जाएगा काम- रिपोर्ट में सुझाव
TRENDING NOW
रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘टीडीएस लगाने का मकसद क्रिप्टो में लेनदेन का पता लगाना था. यह लक्ष्य स्रोत पर कर कटौती दर कम कर भी हासिल किया जा सकता है. कम दर से टीडीएस से न केवल लेन-देन का पता चल सकेगा बल्कि अगर भारतीय निवेशक KYC (know your customer) युक्त भारतीय मंचों से कारोबार करते रहते हैं, तो कर संग्रह में भी इजाफा होगा.’’
KYC Verification होना चाहिए जरूरी
यह रिपोर्ट बजट से पहले जारी की गयी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2023-24 का बजट पेश करेंगी. इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि सुरक्षा और निगरानी उद्देश्य से, सरकार को आधार नियमों की तरह सभी क्रिप्टो बाजारों/मंचों को निवेशकों/कारोबारियों का विस्तृत KYC वेरिफिकेशन करने को कहना चाहिए. चेज इंडिया और इंडस लॉ ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि कई क्रिप्टो बाजार नियम के दायरे में आने के बावजूद टीडीएस नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. कई मामलों में देखा गया है कि गलत तरीके से क्रिप्टो मंच ने छूट प्राप्त की हुई है. इन खामियों को दूर किए जाने की जरूरत है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
Budget 2024: Black, Roll-back और Dream जब Budget को मिले अलग- अलग नाम, जानिए रोचक किस्से 
बजट और बाजार : इस साल के दौरान budget 2024 में 'बेतहाशा' तेजी संभव - मेहरबून ईरानी, मार्केट एक्सपर्ट 
बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी 
Budget 2024: आजद भारत में पहली बार कब पेश हुआ ‘Black Budget’? क्यों किया गया था पेश- पूरी कहानी 
Budget 2023 Recap: पिछले बजट में किस सेक्टर के लिए हुई थी क्या घोषणा, किसको मिला था क्या? प्वाइंटर्स में यहां जानें