Budget 2023: वित्त मंत्री से 80C लिमिट इतनी बढ़ाने की मांग कर रहे मार्केट गुरू अनिल सिंघवी, आम लोगों को मिल जाएगी बड़ी राहत
Budget 2023: अनिल सिंघवी ने कहा कि हम सब ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं. इसके लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर सेक्शन 80C है. उन्होंने बताया कि होम लोन के प्रिंसपल का पेमेंट करते हों, प्रोविडेंड फंड में निवेश करना, ELSS, NPS या फिर लाइफ इंश्योरेंस के जरिए टैक्स छूट मिलता है.
Budget 2023: केंद्रीय बजट पेश होने में चंद दिन ही रह गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में 1 फरवरी को पेश करेंगी. आम से लेकर खास सभी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. इसमें सबकी निगाहें 80C लिमिट को बढ़ाने पर भी रहेगा. मार्केट गुरू अनिल सिंघवी (Anil Singhvi) की भी वित्त मंत्री से यही मांग है कि टैक्स लिमिट को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर इसका दोगुना कर देना चाहिए. इससे आम लोगों खासकर मिडिल क्लास को काफी राहत मिलेगी.
80C लिमिट बढ़ाने की मांग
अनिल सिंघवी ने कहा कि हम सब ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं. इसके लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर सेक्शन 80C है. उन्होंने बताया कि होम लोन के प्रिंसपल का पेमेंट करते हों, प्रोविडेंड फंड में निवेश करना, ELSS, NPS या फिर लाइफ इंश्योरेंस के जरिए टैक्स छूट मिलता है. लेकिन टैक्स छूट की लिमिट 1.5 लाख रुपए ही है. जो साल 2005 में केवल 1 लाख रुपए थी. फिर 2015 में इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई.
#Budget से पहले #ZeeBusiness की वित्त मंत्री से मांग...
— Zee Business (@ZeeBusiness) January 17, 2023
सेक्शन 80C की लिमिट 1.5 लाख से बढ़कर दोगुनी हो...#BudgetOnZee और #AnilSinghvi पर बताएं अपनी मांग...@FinMinIndia @nsitharaman @nsitharamanoffc @mppchaudhary @DrBhagwatKarad @DFS_India @MCA21India @PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/e4jGktTzHa
महंगाई बढ़ी, अब राहत भी मिले
मार्केट गुरू ने कहा कि अगर 2005 से लेकर अब तक के महंगाई (Inflation) आंकड़े देखें तो टैक्स लिमिट तो बढ़नी चाहिए. ऐसे में अनिल सिंघवी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 80C लिमिट बढ़ाने की मांग की है. इसे बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपए तक करें. क्योंकि अगर महंगाई के लिहाज से देखें तो 2005 से अबतक के आंकड़े भी 3 लाख या उससे ज्यादा की लिमिट बता रहे हैं.
निवेश बढ़ेगा, ग्रोथ होगा
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अनिल सिंघवी ने कहा कि टैक्स लिमिट (Tax Limit) बढ़ने से निवेश बढ़ेगा और देश की ग्रोथ काम आएगा. साथ ही हमारा टैक्स भी बचेगा. ऐसे में वित्त मंत्री को यह मांग पूरी करनी चाहिए.
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