बजट से पहले GST काउंसिल दे सकती है बड़ी राहत, शुक्रवार को होगी बैठक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को आम बजट पेश करने से पहले शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगी. नई मोदी सरकार के गठन के बाद जीएसटी काउंसिल की ये पहली बैठक है.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑटो क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद है (फोटो- पीटीआई)
जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑटो क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद है (फोटो- पीटीआई)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को आम बजट पेश करने से पहले शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगी. नई मोदी सरकार के गठन के बाद जीएसटी काउंसिल की ये पहली बैठक है. माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान आम लोगों को टैक्स छूट जैसी कुछ राहत मिल सकती हैं. इसके अलावा बैठक के दौरान एंटी प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी के कार्यकाल को बढ़ाने पर मंजूरी मिलने की उम्मीद है. प्रत्येक राज्य में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा.
भारी टैक्स से मिलेगी राहत
सूत्रों के मुताबिक जीटीएस काउंसिल रोजमर्रे के इस्तेमाल वाली कई चीजें पर टैक्स की दर कम कर सकती है. जीएसटी स्लैब में फेरबदल करते हुए कई चीजों को टैक्स की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर कम किया जा सकता है. इन चीजों पर होगा असर-
1. मांग में कमी से जूझ रहे ऑटो सेक्टर को जीएससी काउंसिल से राहत मिलने का अनुमान है. इलेक्ट्रिक बाइक-स्कूटर पर 12 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत टैक्स लगाया जा सकता है. ऐसे में स्कूटर करीब 5000 रुपये सस्ती हो जाएगी.
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2. ऐसे कंज्यूमर आइटम्स जिन पर 28% जीएसटी लगती है, उन पर टैक्स घटाया जा सकता है. इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों ने टेलीविजन, एयर कंडिशनर (एसी) और रेफ्रिजरेटर पर जीएसटी दर को घटाकर 12 प्रतिशत करने की मांग की है.
3. सरकारी और प्राइवेट लॉटरी पर एक दर तय करने पर भी विचार होगा. इस समय सरकारी लॉटरी पर 12% जबकि प्राइवेट लॉटरी पर 28% जीएसटी है.
तंबाकू हो सकती है महंगी
डॉक्टरों ने जीएसटी काउंसिल से कहा है कि सभी तंबाकू उत्पादों को ‘डिमैरिट गुड्स’ मानते हुए इन पर 28% का कर और इसके अलावा अधिकतम उपकर लगाया जाए. अगर ऐसा हुआ तो तंबाकू से बने उत्पाद महंगे हो जाएंगे.
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