खुशखबरी! अन्नदाताओं के लिए ₹1 लाख करोड़ की योजनाएं मंजूर, जानें कैसे मिलेगा फायदा

PM-RKVY & KY: मध्यम वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने का बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित दो योजनाओं को मंजूरी दी है. इन पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी. ये योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं.

दो कृषि योजनाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कृषि एवं किसान मंत्रालय के तहत संचालित सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) को दो-समग्र (अम्ब्रेला) योजनाओं -प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY), जो कि एक कैफेटेरिया योजना है और कृषोन्नति योजना (KY) - के अधीन युक्तिकरण के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. PM-RKVY जहां टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगा, वहीं केवाई खाद्य सुरक्षा और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करेगा. अलग-अलग घटकों के कुशल व प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी घटक तकनीक का फायदा उठायेंगे.

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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना (KY) को कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपये के प्रस्तावित खर्च के साथ लागू किया जाएगा। ये योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है. यह कवायद सभी मौजूदा योजनाओं का जारी रखा जानासुनिश्चित करती है. जहां कहीं भी किसानोंके कल्याण के लिए किसी भी क्षेत्र को बढ़ावा देना आवश्यक समझा गया, वहां इस योजना को मिशन मोड में लिया गया है.

मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (MOVCDNER) योजना, जोकि केवाई के तहत एक घटक है, को एक अतिरिक्त घटक अर्थात् एमओवीसीडीएनईआर- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (MOVCDNER-DPR) जोड़कर संशोधित किया जा रहा है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों को महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटनेहेतु सुदृढ़ता प्रदान करेगा.

पीएम-आरकेवीवाई में शामिल हैं ये योजनाएं-

• मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
• वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
• कृषि वानिकी
• परम्परागत कृषि विकास योजना
• फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि यंत्रीकरण
• प्रति बूंद अधिक फसल
• फसल विविधीकरण कार्यक्रम
• आरकेवीवाई डीपीआर घटक
• कृषि स्टार्टअप के लिए त्वरक निधि