40 लाख किसानों को बड़ा तोहफा, सरकार ने जूट के दाम बढ़ाए, MSP में 300 रुपये का इजाफा
केंद्र सरकार ने जूट (Jute) की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) ने जूट की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) में 300 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया है.
Cabinet Decision: किसानों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने कच्चेज जूट (Raw Jute) की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) ने कच्चे जूट की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) में 300 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया है. सरकार के इस फैसले से 2023-24 के सीजन के लिए जूट का एमएसपी 5,050 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. सरकार के इस फैसले से 40 लाख किसानों और इससे जुड़े 4 लाख कामगारों को फायदा होगा.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने आज 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी. यह मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.
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कच्चे जूट का एमएसपी 5050 रुपये हुआ
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2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडी-3, पहले के टीडी-5 ग्रेड के बराबर) का एमएसपी 5050 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. यह उत्पादन की ऑल इंडिया वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर 63.20% की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करेगा. 2023-24 सीज़न के लिए कच्चे जूट का घोषित एमएसपी, उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसे सरकार द्वारा 2018-19 के बजट में घोषित किया गया था.
न्यूनतम 50% लाभ का आश्वासन
यह लाभ के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत का आश्वासन देता है. यह जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को प्रोत्साहित करने की दिशा में विभिन्न महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है.
जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (JCI) मूल्य समर्थन संचालन करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में काम करना जारी रखेगा और इस तरह के संचालन में होने वाली हानि, यदि कोई हो, तो केंद्र सरकार द्वारा इसकी पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी.
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