Budget 2024: किसानों के लिए बढ़ाई MSP, 11.8 करोड़ किसानों को मिला PM Kisan का फायदा

Union Budget 2024: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) छठवीं बार बजट पेश की. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि किसानों के लिए सरकार ने फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) में बढ़ोतरी की है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया है. 11.8 करोड़ किसानों को प्रधामनमंत्री किसान सम्मान निधि योजना  PM Kisan Samman Nidhi Yojana) योजना का फायदा मिला है. वित्त मंत्री ने कहा, 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा (Fasal Bima) का फायदा मिला है.

MSP में बढ़ोतरी

किसानों के लाभ के लिए मोदी सरकार ने MSP में बढ़ोतरी की. केंद्र सरकार ने मार्केटिंग ईय़र 2024-25 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की, ताकि उत्पादक किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सकें. एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दाल (मसूर) के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल, रेपसीड-सरसों हेतु 200 रु. प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई. गेहूं व कुसुम, हरेक के लिए 150 रु. प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की. जौ व चने के लिए क्रमश: 115 रु. प्रति क्विंटल और 105 रु. प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की.

गेहूं की एमएसपी बढ़कर 2275 रुपये, जौ की 1850 रुपये, चना की 5540 रुपये, दाल (मसूल) की 6452 रुपये, रेपसीड व सरसों की 5650 रुपये और कुसुम की 5800 रुपये हो गई. मार्केटिंग ईयर 2024-25 के लिए अनिवार्य रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अ.भा. भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने की बात कही गई थी. अ.भा. भारित औसत उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ गेहूं के लिए 102 फीसदी; रेपसीड-सरसों के लिए 98 फीसदी; दाल के लिए 89 फीसदी; चने के लिए 60 फीदी; जौ के लिए 60 फीसदी व कुसुम के लिए 52 फीसदी है.

किसानों पर सरकार को फोकस

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वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा, किसानों पर सरकार को फोकस है.  पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा 11.8 करोड़ किसानों को मिला है. इसके अलावा, फसल बीमा का फायदा 4 करोड़ किसानों ने उठाया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं में से है. पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है. यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है. फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी.